इलेक्टोरल बॉन्डचा सर्वाधिक निधी भाजपला
BJP has the highest amount of Electoral Bond funds
राजकीय पक्षांच्या वाट्याला आलेल्या निवडणूक निधीचा तपशील अखेर जाहीर झालाय. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपच्या वाट्याला सर्वाधिक रक्कम आलीय.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर एसबीआयनं ही माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली. निवडणूक आयोगानं हा तपशील आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला.
दोन भागांमध्ये ही यादी देण्यात आलीय. पहिल्या यादीमध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड विकत घेणऱ्या कंपन्यांची, उद्योगांची आणि व्यक्तींची नावं आहेत.
तर दुसऱ्या यादीमध्ये कोणत्या राजकीय पक्षानं कधी हा निधी आपल्या खात्यात वळता करून घेतला, याची माहिती आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य असल्याचा निकाल
सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. या योजनेत जमा झालेल्या निधीचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले होते.
इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मुथूट फायनान्स लिमिटेड,
पेगासस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, बजाज फायनान्स लिमिटेड, भारती एअरटेल लि, केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल,
एडलवाईस हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड, वेदांत लि या कंपन्यांचा सहभाग आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची सरकारची निवडणूक रोखे योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगितलं होतं. न्यायालयाने यासंदर्भात 2019 पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले होते.
त्यासाठी एसबीआयला मुदत देखील वाढवून देण्यात आली होती. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अल्टिमेटमनंतर निवडणूक आयोगाने माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
इलेक्टोरल बाँड ही आश्वासन देणारी एक प्रॉमिसरी नोट असते. ज्याच्या मदतीने राजकीय पक्षांच्या नावे हे रोखे ट्रान्सफर करण्याची मुभा मिळते.
एसबीआयच्या काही निवडत शाखांमध्ये हे इलेक्टोरल बाँड दिले जातात. यामध्ये व्यकती किंवा संघटना आपल्या आवडत्या पक्षाला हजार रुपयांपासून ते एक कोटींच्या टप्प्यात रक्कम देऊ शकतात.
यामध्ये 1 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये आणि 1 कोटी रुपयांच्या टप्प्यात रक्कम देऊ शकता.
राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्यास 100 टक्के कर सवलत देखील मिळते. यामध्ये बँक राजकीय पक्षाची ओळख गुप्त ठेवते. नव्या योजनेनुसार,
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अन्वये ज्या पक्षांना लोकसभा किंवा विधानसभेत निवडणुकीत एकूण मतांच्या 1 टक्केपेक्षा जास्त मतं मिळाली, त्यांनाच इलेक्टोरल बाँडमधून निधी देता येतो.
सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने (भारतीय स्टेट बँक) निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे.
त्यानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ११ एप्रिल २०१९ दरम्यान एसबीआयकडून ३,३४६ निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली. यापैकी १,६०९ रोखे वटवण्यात आले.
तसेच १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत या पाच वर्षांच्या काळात १८,८७१ निवडणूक रोखे खरेदी केले गेले. तर याच काळात २०,४२१ रोखे वटवले गेले. भारतीय स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार,
त्यांच्याकडून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली आणि त्यापैकी २२,०३० रोखे वटवण्यात आले आहेत. दरम्यान कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली? किती निवडणूक रोख्यांची किती रुपयांना खरेदी केली?
तसेच हे निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाने वटवले याबाबतची माहिती देखील एसबीआयने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने ही माहिती त्यांच्या अधिकृत सकेतस्थळावरून जाहीर केली आहे.
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावरून जाहीर केलेल्या माहितीनुसार भारतीय जनता पार्टीच्या नावे ८,६३३ नोंदी आहेत. म्हणजेच भाजपाला ८,६३३ निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये मिळाले आहेत.
तर काँग्रेसच्या नावे ३,१४५ नोंदी आहेत. यामध्ये देशभरातील बहुसंख्या पक्षांच्या नोंदी आहेत. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेनेच्या नावानेदेखील नोंदी आहेत.
सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.
१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
तसेच २०१९ पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसबीआयला दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती.
त्यानंतर एसबीआयनं ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने एसबीआयला चांगलेच फटकारले.
तसेच १२ मार्च रोजी सायंकाळी ५ पर्यंत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी ही माहिती बँकेने निवडणूक आयोगापुढे सादर केली आणि आज ही माहिती आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे.
