प्रचाराच्या धामधुमीत नवाब मलिकांना झटका बसण्याची शक्यता

भाजपचा विरोध झुगारुन विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे अजित पवार गटाचे नेते नवाब मलिक यांच्यावर गंडांतर ओढावण्याची शक्यता आहे. कारण, विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असताना

नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. नवाब मलिक हे मुंबईतील शिवाजीनगर-मानखुर्द मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.

अजित पवार गटाने नवाब मलिक यांना उमेदवारी देऊ नये, यासाठी भाजप पक्ष आग्रही होता. मात्र, भाजपच्या या विरोधाला झुगारुन अजित पवारांनी शेवटच्या क्षणी नवाब मलिक यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा एबी फॉर्म देऊ केला होता.

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे नेते प्रचंड नाराज झाले होते. नवाब मलिक यांचा प्रचार आम्ही करणार नाही, अशी ठाम भूमिका

भाजपच्या नेत्यांनी घेतली होती. त्यानंतर आता नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे.

नवाब मलिक यांना ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती. ते अनेक महिने तुरुंगात होते. त्यांना गेल्यावर्षी जून महिन्यात वैद्यकीय कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

यानंतर नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, नवाब मलिक यांचा नियमित जामिनाचा अर्ज फेटाळण्यात यावा,

अशी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सॅमसन अशोक पाथरे या व्यक्तीनं ही याचिका दाखल केली असून यात नवाब मलिकांसह ईडीलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

वैद्यकीय जामीन देताना मलिकांवर कोर्टानं लादलेल्या अटीशर्तींचंही उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आलाय. नवाब मलिक हे वैद्यकीय कारणासाठी दिलेल्या जामिनाचा गैरवापर करत आहेत.

नवाब मलिक यांना नियमित जामीन मिळेपर्यंत त्यांचा वैद्यकीय जामीन कायम राहणार आहे. मात्र, नवाब मलिक हे सध्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असून जोरदार प्रचार करत आहेत.

ते अनेक ठिकाणी मुलाखती देत आहेत. हा वैद्यकीय जामिनाचा गैरवापर आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांच्या नियमित जामिनाची विनंती फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी सॅमसन पाथरे यांनी केली आहे.

नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला तेव्हा मलिकांनी आपले अनेक अवयव निकामी झाल्याचे सांगितले होते. आपल्याला तातडीच्या उपचारांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना जामीन मंजूर करताना त्याचा वापर फक्त वैद्यकीय कारणासाठीच करावा, असे म्हटले होते.

नियमित जामिनाची याचिका प्रलंबित असेपर्यंत वैद्यकीय जामीन कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. परंतु, सध्या नवाब मलिक यांची प्रकृती पाहता त्यांना वैद्यकीय जामिनाची गरज नाही.

त्यामुळे त्यांची नियमित जामिनाचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, असे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

मुनिरा प्लंबर आणि तिची आई यांची मालकी असलेल्या कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड येथील मालमत्ता मलिक यांनी जवळपास दोन दशकांपूर्वी खरेदी केली होती.

मात्र दाऊदची मुंबईतील हस्तक आणि बहिण हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांनी ही जमीन मूळ मालकाकाला धमकावून हस्तगत केली होती.

मलिकांना ही माहिती असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक हा व्यवहार केला. मलिक यांनी प्लंबरकडे या जागेबाबत कोणतीही चौकशी अथवा तथ्यांची पडताळणीही केली नाही,

हे साक्षीदारांनी दिलेल्या जाबाबांवरून सिद्ध होत आहे. त्यामुळे नवाब मलिकांनी डी कंपनीसाठी हा व्यवहार करून त्यांन पैसे पुरवल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.