महायुती सरकारमधील कॅबिनेट-आणि राज्यमंत्र्यामध्ये जुंपली

महायुतीमधील शिवसेना आणि भाजप मधील मंत्र्यांमध्ये बैठकांवरुन जुंपली आहे. सामाजिक न्याय खात्याचे कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात खात्याच्या बैठकांवरुन जुंपली आहे.

सायबर क्राईम;’फ्री फायर’ गेम मुळे लागला पाच लाखांचा चुना

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी बैठका घेतल्यानं संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त करत पत्र लिहिलं होतं. माधुरी मिसाळ यांनी संजय शिरसाट यांनी लिहिलेल्या पत्राला पत्राद्वारेच उत्तर दिलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार बैठका घेतल्या आहेत. सामाजिक खात्याची राज्यमंत्री असल्यानं बैठक घेण्यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचं माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केलं.

विधानसभा निवडणुक निकालावरुन काँग्रेसचा गंभीर आरोप

महायुतीच्या मंत्र्यांमध्येच बैठका घेण्यावरुन जुंपली असल्याचं चित्र आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे संजय शिरसाट यांना पत्राद्वारे प्रत्युत्तर दिलंय. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कुठल्याही कामात ढवळाढवळ केलेली नाही,

असं उत्तर मिसाळ यांनी दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार काम सुरु असून मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून बैठक घेतल्याचा मिसाळ यांनी पत्राद्वारे खुलासा केला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 14 देशांवर 40 टक्क्यांचा ‘टॅरिफ बॉम्ब’

राज्यमंत्री म्हणून बैठका घेण्यास आपली परवानगी घेण्यासाठी घेण्याची गरज आहे का याचं विधिमत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घेत असल्याचं देखील मिसाळ यांनी म्हटलं आहे.

माधुरी मिसाळ यांचं संजय शिरसाट यांना पत्र
आपले दि. 24 जुलै 2025 चे पत्र मिळाले.
1) सामाजिक न्याय विभागाची राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा मला अधिकार आहे. सदर बैठका घेण्यासाठी आपली पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

भाजपच्या माजी मंत्र्याचा शिवसेनेत प्रवेश

2) मी घेतलेल्या आढावा बैठकामध्ये कोणतेही निर्णय घेतलेले नाही व निर्देश दिले नाहीत. राज्यमंत्री म्हणून मी घेतलेल्या बैठकामध्ये निदर्शनास आलेल्या बाबींबद्दल अधिकाऱ्यांना काही सूचना करणे किंवा निर्देश देण्यात काहीही गैर नाही अशी माझी धारणा आहे. सदर बैठकात मी कोणतेही निर्णय घेतलेले नाहीत.

तो खात्याचे मंत्री म्हणून आपला अधिकार आहे. आढावा बैठका घेऊन मी आपल्या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ केली नाही. तरीही मी कोणतेही निर्णय घेतले असल्यास याबाबत प्रकरण परत्वे उदाहरणे कृपया सांगावी.

निधीवाटपाचा वाद मिटेना ,पडद्यामागे महायुतीत मोठ्या हालचाली

3) मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांना शासन कार्यकाळाच्या १५० दिवसांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत ही बाब आपल्याला अवगत असेलच. हे पाहता खात्याची राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेणाचा मला अधिकार आहे व ती माझी जबाबदारी सुद्धा आहे. त्यामुळे या बैठका अनिवार्य असल्याने त्यासाठी आपली पूर्व परवानगी आवश्यक वाटत नाही.

4) आपण दिनांक 19 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजा संदर्भात मंत्री व राज्यमंत्री यांच्याकडील विषयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

सर्व कार्यक्रम रद्द करून एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्लीत भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या भेटीगाठी

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक २६ जून १९७५ च्या महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावली मधील मुद्दा क्र. 06 नुसार अधिकार वाटप मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीने करण्याच्या आवश्यकता असताना ती संमती घेण्यात आली नाही.

वाटप केलेल्या अनेक अधिकारांबद्दल मागील काही वर्षात विभागाने केलेल्या कार्यवाही बद्दल विभागात माहिती सुद्धा उपलब्ध नाही. असे असताना याबाबत कोणतीही नाराजी व तक्रार व्यक्त न करता विभागाची राज्यमंत्री म्हणून मी कामकाज करत आहे.

विधानभवनात प्रवेशासाठीचे पास चक्क ५ ते १० हजार रुपयांना विकले जात असल्याचा धक्कादायक आरोप

विभागाच्या राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेण्यासाठी आपली पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विधिमत घेण्यात येत आहे.असे माधुरी मिसाळ यांनी म्हटले आहे.