राज्यसभेत सीआयएसएफ जवान तैनात? खडगे भडकले

• 

 

 

 

मंगळवारी राज्यसभेत सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांना वेलमध्ये तैनात करण्यावरून बराच गदारोळ झाला. या संदर्भात, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी १ ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ देत उपसभापती हरिवंश म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांत सभागृहात अनेक वेळा अडथळे निर्माण करण्यात आले

नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांना काँग्रेसकडून खिंडीत पकडण्याचा प्लॅन

 

आणि अनेक लोकांना त्यांचे मत व्यक्त करण्यापासून रोखण्यात आले. अशा परिस्थितीत, संसदीय सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना वेल च्या परिसरात बसलेल्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी त्या भागाला घेराव घालावा लागला.

 

 

ते म्हणाले की, संसदेत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही नवीन गोष्ट नाही. ते विशेष प्रशिक्षित आहेत आणि ते बळाचा वापर करत नाहीत. तथापि, या काळात सभागृहात विरोधी पक्षाकडून बराच गदारोळ झाला आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की,

मुंबईतील ७/11 प्रकरणातील आरोपींची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता

पत्रात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी असा प्रश्न उपस्थित केला होता की खासदार संसदेत निषेध करण्याचा त्यांचा अधिकार वापरतात आणि त्यांना असे करण्यापासून रोखण्यासाठी सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांचा वापर केला जात आहे.

 

या दरम्यान, त्यांनी दिवंगत अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांसारख्या भाजप नेत्यांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की, या दोन्ही नेत्यांनी लोकशाहीला त्रास देणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे असे म्हटले होते.

 

ट्रम्प यांची भारताला धमकी ;पाहा काय आहे प्रकरण ?

खरगे म्हणाले की, विरोधी पक्षाचे खासदार दहशतवादी आहेत की पोलीस आणि लष्कराला सभागृहात आणले जात आहे. खरगे पुढे म्हणाले की, जर संसदीय सुरक्षा सेवेतील लोक सुरक्षा पुरवण्यात सक्षम असतील तर सीआयएसएफला सभागृहात आणण्याची काय गरज आहे.

 

 

तथापि, यावेळी हरिवंश यांनी त्यांना खोटी विधाने करू नका असे सांगितले, फक्त संसदीय सुरक्षा सेवेतील लोकच या सभागृहात प्रवेश करू शकतात. तथापि, हा विषय येथेच संपला नाही, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि सभागृहाचे नेते जेपी नड्डा यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला.

 

नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांना काँग्रेसकडून खिंडीत पकडण्याचा प्लॅन

रिजिजू म्हणाले की, विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर सतत दिशाभूल करत आहे. ते म्हणाले की कालपासून या मुद्द्यावर माध्यमांमध्ये चुकीची तथ्ये वारंवार मांडली जात आहेत.

 

 

केवळ खरगेच नाही तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी असेही म्हटले की लष्कर, पोलिस आणि सीआयएसएफला सभागृहात आणले गेले, जे चुकीचे आहे, फक्त मार्शलच सभागृहात येतात. यानंतर खरगे यांनी उपसभापतींना असा प्रश्न विचारला, ज्यावर सभागृहात गदारोळ झाला.

 

कृषिमंत्री कोकाटे पुनः गोत्यात ,म्हणाले “शासन भिकारी”

खरगे यांनी हरिवंश यांना विचारले की, तुम्ही हे सभागृह चालवत आहात की अमित शाह चालवत आहेत. त्यानंतर जेपी नड्डा यांनीही या वादात उडी घेतली. ते म्हणाले की जर माझ्या शेजारी उभे असलेले कोणी घोषणा देत असेल तर ते केवळ अलोकतांत्रिकच नाही तर नियमांविरुद्ध देखील आहे.

 

 

विरोधकांच्या गदारोळावर नड्डा म्हणाले की ते ४० वर्षांहून अधिक काळ विरोधी पक्षात आहेत आणि त्यांना माहित आहे की विरोधकांनी काय करावे. विरोधकांवर टीका करताना ते म्हणाले की ते नवीन आहेत

 

मंत्रिमंडळातून ‘या’ चार मंत्र्यांना मिळणार डच्चू ?

आणि फक्त १० वर्षांपासून सभागृहात आहेत. त्यांना अजूनही ३०-४० वर्षे राहावे लागते. अशा परिस्थितीत ते शिकवणी देण्यास तयार आहेत. याशिवाय, सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीच्या वादावर ते म्हणाले की जो कोणी सुरक्षेसाठी सभागृहात असतो तो मार्शल असतो आणि त्याला मार्शल मानले जाते.

 

अजितदादांकडून माणिकराव कोकाटेंना अभय?

यानंतर, द्रमुक खासदार तिरुची शिवा म्हणाले की, सभागृहाचे नेते नड्डा यांनी स्वतः कबूल केले आहे की जो कोणी सुरक्षेसाठी संसदेत असतो त्याला मार्शल मानले जाते.

 

 

तिरुची म्हणाले की, हे स्पष्ट आहे की तो दुसऱ्याच शक्तीचा आहे. जेव्हा आपण आपला मुद्दा सांगण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा असे म्हटले जाते की आपण सभागृहात व्यत्यय आणत आहोत.

 

ट्रम्प यांची पुन्हा भारताला धमकी,भारतावर टॅरिफ लादू शकते

संसदेच्या सुरक्षा सेवेचा पाया १९३० मध्ये केंद्रीय विधानसभेचे पहिले निवडून आलेले अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल यांनी घातला होता. तेव्हापासून हे सुरक्षा कर्मचारी त्यांचे काम करत आहेत.

 

१९७८ मध्ये तत्कालीन अध्यक्षांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये  जाऊन घोषणाबाजी करणे आणि इतर सदस्यांना बोलू न देणे याला सभागृहाचा अवमान म्हटले होते. १९८८ मध्ये तत्कालीन अध्यक्षांनी या प्रकारच्या वर्तनाला घृणास्पद म्हटले होते.

 

राज ठाकरेंनी कायदा सांगितला;गुजरातमध्ये परप्रांतीयाला शेतजमीन विकत घेता येत नाही

३ मार्च २००८ रोजी खासदारांनी वेलमध्ये  प्रवेश करून घोषणाबाजी केली होती, तत्कालीन अध्यक्षांनी ते नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. यासोबतच, २०१४ मध्ये,

 

 

राज्यसभेच्या २३० व्या अधिवेशनात, जेव्हा एक सदस्य वेलीत घोषणाबाजी करत होता, तेव्हा अध्यक्षांनी ते विशेषाधिकार भंग मानले होते, ज्यासाठी खासदाराने माफी मागितली होती.