मंत्रिमंडळ निर्णय ९ सप्टेंबर, २०२५

• 

 

 

 

मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण – ४)

(ऊर्जा विभाग)

उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हवामान विभागाचा मुसळधार पावसाचा इशारा

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.

 

 

या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे.

 

त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

PSI पदासाठी २५ टक्के आरक्षण ;PSI पदाच्या पुन्हा परीक्षा

या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

–००—

 

मोठी राजकीय घडामोड;राज ठाकरेंची मनसे मविआत घेण्याच्या हालचाली

(नगरविकास विभाग)

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेत हुडकोकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज

छत्रपती संभाजीनगरला ८२२, नागपूर २६८, मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी मिळणार

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता हुडको कडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर महानगर पालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी २२ लाख रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मीरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज उभारणी करता येणार आहे.

भारतीय हवामान विभागाचा 9 ते 11 सप्टेंबरदरम्यान मोठा इशारा

राज्यातील विविध महापालिका क्षेत्रात केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियान, स्वच्छ भारत अभियान २.०, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान व इतर केंद्र व राज्य स्तरावरील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प निधीअभावी निधी रखडू नयेत व वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना व त्यातून निधी उभारण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार या महापालिकांना व इतरही महापालिकांना स्वहिश्शाचा निधी उभारता यावा यासाठी पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

–००—

 

(मृद व जलसंधारण विभाग)

अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार

 

अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

रोहित पवारांचा खळबळजनक आरोप, 90 कोटींवरुन बावनकुळेंशी भिडले

घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहे, कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत, प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली.

 

त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे.

रोहित पवारांचा खळबळजनक आरोप, 90 कोटींवरुन बावनकुळेंशी भिडले

 

तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ हेक्टर

–००—

काळाचा घाला ;आदर्श शिक्षक पुरस्कार घेऊन परतताना अपघात तिघांचा मृत्यू

(महसूल विभाग)

केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन

केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.

००००

 

 

काळाचा घाला ;आदर्श शिक्षक पुरस्कार घेऊन परतताना अपघात तिघांचा मृत्यू

‘नमो शेतकरी योजने’चा सातवा हप्ता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित

· राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात

१८९२.६१ कोटी रुपये जमा

 

: “शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान किसान योजने’चा सातवा हप्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण १८९२.६१ कोटी रुपये निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल.

कधीपासून मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र ?

मंत्रालय येथे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातव्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे मंत्रीमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित होते.

 

केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन शेती खर्चाला हातभार लावण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या सातव्या हप्त्यामध्ये एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले. ज्या शेतकरी लाभार्थ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश आहे. त्या सर्वांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतक-यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.

 

एकनाथ शिंदे पुन्हा दिल्ली दौऱ्यावर?

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाच्या या अनुदानामध्ये राज्य शासनातर्फे प्रति वर्षी आणखी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविली जाते. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतक-यांना प्रति वर्षी बारा हजार रुपये अनुदान मिळत असते. राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत एकूण सहा हप्ते देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सहा हप्त्यामध्ये ९३ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार १३० कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

 

मंत्र्याला जमावाने अक्षरशः लाथा घालून बदडले ;पहाVIDEO

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना उत्पादन खर्च भागवता यावा आणि शेती टिकाऊ व्हावी यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी आर्थिक मदत देण्यात येते. आतापर्यंतच्या सहा हप्त्यांमधून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत रक्कम जमा झाली आहे. सातवा हप्ता वितरित झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचेही श्री. भरणे यांनी सांगितले.