राज्यातील 34 जिल्हा परिषदेअंतर्गत बोगस दिव्यांगांवर होणार कारवाई

धडाडीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे बऱ्याच दिवसांनंतर ॲक्शन मोडवर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. सध्या त्यांच्याकडे राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी असून

दिव्यांगांसाठीच्या योजनांचा लाभ बोगसगिरीने घेणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम त्यांनी सुरू केलीय. राज्यातील बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे लेखी आदेश गुरुवार 18 सप्टेंबर रोजी राज्याचे तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील

सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे, सचिवांकडून आदेश मिळताच मुख्याधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे.

विशेष म्हणजे झेडपीच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत असलेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे.

प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा अधिकार आहे. दिव्यांग नागरिकसुद्धा समृद्ध, समाधानकारक आणि सन्मानाने जगू शकतात. समाज

आणि समुदाय म्हणून आपण त्यांच्याशी सन्मानाने व समानतेने वागणे आवश्यक आहे. त्यांच्या हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवता कामा नये. दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करुण त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही न्यायाची मागणी आहे,

असे तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं आहे. समावेशन, सन्मान आणि समान संधी यांवरच खऱ्या अर्थाने सक्षम समाजाची पायाभरणी होते. चला, आपण सर्व मिळून खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक समाजाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांना सक्षम करूया, असेही त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून म्हटलं आहे.

राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या सीओंकडून महिनाभरात पडताळणीचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अन्वये बोगस दिव्यांग व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरतो.

राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला आहे. जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेतात.

याबद्दलच्या विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये दिव्यांगांच्या वैश्विक ओळ-खपत्राबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे राज्यातील सर्वच एकूण ३४ जिल्हा परिषदेतील दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिव्यांग कल्याण विभागाने दिले आहेत.

पडताळणीअंती लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांनाच अनुज्ञेय लाभ देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तर दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र चुकीचे, बनावट आढळल्यास,

प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर अशा दिव्यांगांना कुठलाही लाभ देण्यात येऊ नये. तसेच त्यांना दिलेले लाभ बंद करून त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कारवाई करण्याचे निर्देशही सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सर्व जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत.