पार्थ पवारांच्या जमीन घोटाळ्याने महाराष्ट्रात खळबळ

• 

 

 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील 40 एकर जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

 

विशेष म्हणजे, या जमिनीसाठी केवळ 500 रुपये स्टँडड्युटी देण्यात आल्याचा आरोप देखील होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी देखील या जमिन व्यवहारासंदर्भाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पाहा VIDEO ;हरियाणानंतर बिहारमध्येही मतचोरी होणार! थेट पुरावे दाखवत राहुल गांधीचा गंभीर आरोप

त्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. उपमुख्यमंत्री देखील अशा कुठल्या प्रकाराला पाठीशी घालतील, असे माझे मत नाही. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे,

 

या मताचे आम्ही आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. आता, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही पत्रकार परिषदेतून या जमिन व्यवहाराबाबत माहिती दिली.

बच्चू कडूंचे आंदोलन चिघळले ,हायकोर्टाचे आदेश आंदोलनस्थळ रिकामे करा

या जागेचा उद्योग विभागाशी काहीही संबंध नाही, मुद्रांक शुल्कामध्ये आम्ही कुठलीही सूट दिलेली नाही, सूट देण्याचे सर्वाधिकार कॅबिनेटला असतात. त्यामुळे, सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात येत आहे. अनियमित काम करण्याची आमची भूमिका नव्हती.

 

तसेच, पार्थ पवार यांनी घेतलेली जागा एमआयडीसीच्या क्षेत्राच्या बाहेरची आहे. त्यामुळे, त्याचा माझ्या विभागाशी संबंध नाही, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

 

पार्थ पवार यांच्याकडे असलेले कागदपत्र नियमात आहेत, ते देखील याबाबत खुलासा करणार आहेत, अशी माहिती देखील सामंत यांनी दिली. इन्टेन लेटर आमच्या विभागाने दिले आहे. कागदपत्रां पूर्तता केली असणार म्हणूनच त्यांना उद्योग विभागाने पत्र दिले असणार, असेही सामंत यांनी म्हटले.

बच्चू कडूंचे आंदोलन चिघळले ,हायकोर्टाचे आदेश आंदोलनस्थळ रिकामे करा

प्रस्तुत विषपान्वये सादर करण्यात येते की, मे. अगेडिया एन्टरप्राईजेश एलएलपी, कार्यालाचा पत्ता रा. नं.१३२, बी २१, यशवंत घाटगे नगर, शिवाजीनगर, पुणे ४११००५ या घटकाने या कार्यालयाकडे माहिती संत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ प्रस्तावित घटक पत्ता पी.आर ११७८, स. नं.८८. मुक्या, पुणे ४११०३६ येथे प्रस्तावित घटकासाठी इरादापत्र मागणी अर्ज दि.२४/०४/२०२५ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला होता. प्राप्त अर्ज व कागदपत्राच्या अनुषंगाने या कार्यालयाने प्रस्तावित घटकास Data Processing/Data Mining, Data Search integration and Analysis या प्रस्तावीत सेवा बाबीसाठी केवळ इरादापत्र निर्गमित केलेले आहे.

 

उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत या जमिन व्यवहारासंदर्भाने एक पत्रही वाचून दाखवलं. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 मधील परिच्छेद 3.1.10 अन्वये कोणत्याही क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकाची राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात (रहिवासी, ना-विकास क्षेत्रासह, हरित क्षेत्र इ) उभारणी करता येते.

मंत्रिमंडळ निर्णय ; २८ ऑक्टोबर, २०२५

सदर धोरणाअंतर्गत मुद्रांक शुल्कातून सूट घेण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकास संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे मागणी अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, संबंधित सक्षम प्राधिकारी मुद्रांक शुल्क मागणी अर्ज व कागदपत्राच्या अनुषंगाने मुद्रांक शुल्क सूट पत्र निर्गमित करतात व त्याआधारे संबंधित सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभाग (मुद्रांक) हे मुद्रांक शुल्क सूट करिता निकष, दस्ताऐवज, व कागदपत्राची पडताळणी करुन उद्योग घटकास मुद्रांक शुल्क सूट देतात, असे या पत्रात नमूद आहे.

 

 

सदर प्रकरणामध्ये संबंधित घटकाने माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 अंतर्गत या कार्यालयास मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळणेकरिता कोणतीही मागणी केलेली नसल्याने सदर धोरणाअंतर्गत घटकास या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचे मुद्रांक शुल्क सूट पत्र निर्गमित करण्यात आलेले नाही. सबब, या प्रकरणामध्ये मुद्रांक शुल्क सूट देण्याचा विषय या कार्यालयाशी संबंधित नाही, असेही उदय सामंत यांनी म्हटले.

 

दरम्यान विरोधकांनी याप्रकरणी रान उठवल्यानंतर आता सरकारने कारवाईला सुरुवात केली असून पुण्यातील संबंधित जागा प्रकरणी तहसिलदारांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आदेश दिल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

दहावीत नापास पण MPSC मध्ये आला राज्यात अव्वल

पार्थ पवारांना 1800 कोटींची जमीन 300 कोटी रुपयांत विकल्याचे प्रकरण उजेडात आले, विशेष म्हणजे या व्यवहारात स्टँप ड्युटीही 500 फक्त आकारण्यात आल्याचे दिसून आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, व्यवहारात अनियमितता झाली असेल तर ते चुकीचं आहे.

 

कुठेही अनियमितता झाली असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी 12 वाजता कारवाईचे संकेत दिल्यानंतर आता 2 तासांच्या आतच याप्रकरणात तहसलिदारांचे निलंबन करण्यात आलं आहे.

 

पुणे पार्थ पवार यांच्या कंपनीला देण्यात आलेल्या जमीन प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे, राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आता, याप्रकरणी अजित पवार आणि पार्थ पवार काय भूमिका मांडतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

जोपर्यंत कर्जमाफी नाही, तोपर्यंत सरकारला मत देणार नाही असे बोर्ड लावा;उद्धव ठाकरे
पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी झालेल्या जमीन व्यवहारप्रकरणी तहसीलदारांनंतर दुय्यम निबंधक रवींद्र तारुही निलंबित झाले आहेत. याप्रकरणी, नोंदणीच बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आलीय. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील मोक्याची आणि मोलाच्या 40 एकर जागेचा बेकायदा व्यवहार करुन मूळ मालक

 

आणि सरकारची फसवणूक करीत, पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीने ही जागा खरेदी केल्याचं मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत पुढे आले आहे. त्यामुळे, हा संपूर्ण व्यवहार पूर्णपणे बेकायदा दिसत असल्याचे दाखवून पुण्यातील उपनिबंधक रवींद्र तारुंना निलंबित करण्यात आले आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आलीय.

महाराष्ट्रावर पुन्हा मोठं संकट,10 जिल्ह्यांना हाय अलर्ट

पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मौन बाळगलं आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील 40 एकर जागा 300 कोटींना पार्थ पवार यांच्या कंपनीनं खरेदी केल्याचा दस्त समोर आला आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीनं 1800 कोटी रुपयांची जमीन 300 कोटी रुपयांमध्ये घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष ही जमीन शासनाच्या ताब्यात आहे. यामुळं या प्रकरणावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

 

 

पुण्यातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारकडून पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारकडून या प्रकरणी चौकशी समिती देखील स्थापन केली आहे. राज्याचे माजी महसूलमंत्री आणि आमदार एकनाथ खडसे यांनी पुण्यातील जमीन प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत अजित पवार यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

 

रेल्वेचा मोठा अपघात ;पॅसेंजर ट्रेनचा डबा थेट मालगाडीवर चढला;पहा VIDEO
पार्थ पवारांचा व्यवहार झाला आहे त्यात मोठ्या प्रमाणावर बनवाबनवी आहे ,हे आता तरी दिसत आहे, एकनाथ खडसे यांनी म्हटलं. राज्य सरकारनं हा व्यवहार रद्द केला पाहिजे, असं एकनाथ खडसे यांनी म्हटलं. व्यवहार रद्द करण्याची कारणं सांगताना एकनाथ खडसे म्हणाले ही जमीन महारवतनाची आहे. महार वतनाची जमीन खरेदी करायची असते तेव्हा महसूल आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. या ठिकाणी महसूल आयुक्तांची परवानगी घेतलेली दिसत नाही.या मूळ कारणासाठी हा व्यवहार रद्द होऊ शकतो.

 

 

दुसरं असं आहे, जी स्टॅम्प ड्युटी माफ केलेली आहे, ती करताना जी कागदपत्रं दिली आहेत. ती कागदपत्रंच बनावट आहेत. एक लाख रुपये भागभांडवल कंपनीचं आहे. त्या कंपनीनं 300 कोटी रुपयांची जमीन खरेदी कशी केली. 300 कोटी रुपये आले कसे, कोणाच्या खात्यात गेले, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, असं एकनाथ खडसे म्हणाले.

 

मतदार यादीत फोटो आल्यानंतर काय म्हणाली ब्राझीलची मॉडेल लारिसा ?

अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. हे प्रकरण अजित पवार यांच्या मुलाचं आहे. मी महसूलमंत्री असताना माझ्या परिवाराचं सांगण्यात आलं होतं.या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाचा प्रत्यक्ष संबंध येतो. त्यामुळं चौकशी समिती काय करेल, असं सांगता येत नाही. सरकारचं सरकारच्या मुलाची चौकशी करेल आणि त्यातून काही तथ्य बाहेर येईल असं नाही. या प्रकरणाची चौकशी हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांकडून करण्यात यावी, त्यातून गौडबंगाल बाहेर आलं पाहिजे, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली.

 

 

जोपर्यंत चौकशी होत नाही, तथ्य बाहेर येत नाही तोपर्यंत अजित पवार यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी ही गोष्ट खरी आहे. चौकशीत प्रशासनिक कारवाई होईल. या व्यवहार ज्याच्या आशीर्वादानं झाला त्याच्यावर काय कारवाई करणार आहात, असा सवाल एकनाथ खडसे यांनी केली.

 

उद्धव ठाकरेंच्या कुटूंबांचे नाव मतदार यादीतून हटविण्याचा प्रयत्न

अजित पवारांविरोधात देवेंद्र फडणवीसांनी 70 हजार कोटी रुपयांचे पुरावे दाखवले होते. देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांना चक्की पिसिंग पिसिंग म्हणाले होते. राष्ट्रवादी बरोबर युती नाही नाही, असं फडणवीस म्हणाले होते. यामुळं सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी, असं एकनाथ खडसे म्हणाले.