मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या अनुदानात 100 कोटींचा घोटाळा,21अधिकाऱ्यांचे निलंबन
100 crore scam in farmers' subsidy in Marathwada, 21 officials suspended
जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र या नुकसानी भरपाईसाठी शासनाने दिलेले अनुदान वाटपात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठा घोटाळा केला असून भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पाठपुरावा करत हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे.
2022 ते 2024 या काळात 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या 21 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. SIT किंवा CBI मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आमदार लोणीकर यांनी केली आहे.
विमानाच्या चाकातून आग आणि धूर 250, हज यात्रेकरू बालंबाल बचावले
जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकरी संकटात सापडले होते. शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 412 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले.
पण या अनुदानात मोठा भ्रष्टाचार झाला. तब्बल 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. त्यांनी सांगितले की, काही अधिकाऱ्यांनी बनावट शेतकरी दाखवून, दुबार अनुदान घेऊन आणि शासकीय जमिनीच्या नावावर पैसे लाटले.
विमान अपघात; दाव्याच्या रकमेने इंश्योरन्स कंपन्यांच्या तोंडाला फेस
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, 34.97 कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे. पण आमदार लोणीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, हा घोटाळा 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे. अंबड, घनसावंगी, भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यांमध्ये हा घोटाळा झाला. यात तहसीलदार,
उपविभागीय अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांचा समावेश आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. 14 जून 2025 रोजी जालना येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होती.
विमान अपघात; दाव्याच्या रकमेने इंश्योरन्स कंपन्यांच्या तोंडाला फेस
या बैठकीत आमदार लोणीकर यांनी हा घोटाळा उघड केला. ते म्हणाले, “हा केवळ आर्थिक अपहार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा आणि हक्काचा खून आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सर्वस्व गमावले, त्यांच्या तोंडचा घास हिरावणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबले पाहिजे.”
शरद पवारांचे सूचक विधान,स्थानिक स्वराज्य संस्थां निवडणूक महाविकास आघाडी फुटणार?
या घोटाळ्याची एसआयटी (SIT) किंवा सीबीआय (CBI) चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, दोषी लोकांची मालमत्ता जप्त करावी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले.
मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 21 अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. यात 10 तलाठी (मागील आठवडा) आणि 11 जणांचा (19 जून 2025) समावेश आहे.
शरद पवारांचे सूचक विधान,स्थानिक स्वराज्य संस्थां निवडणूक महाविकास आघाडी फुटणार?
डी. जी. कुरेवाड, सचिन बागुल, ज्योती खरजुले, गणेश मिसाळ, कैलास घारे यांसारख्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीने अंबड आणि घनसावंगीतील 75-80 गावांची फेरतपासणी केली. यात 74 कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. आणखी 10-15 जणांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे.
आणखीन एक मोठा विमान अपघात टळला
आमदार लोणीकर यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठांना पाठीशी घालणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.” सध्या 5 तहसीलदार आणि 5 नायब तहसीलदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्यावर अजून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत 5 कोटी 74 लाख रुपये वसूल केले आहेत. उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी दोषी लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी आमदार लोणीकर यांनी केली आहे.
जगातले 10 सर्वात असुरक्षित देश
एकूण 2 लाख 57 हजार 297 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 94 हजार 113 जणांना अनुदान मिळाले आहे. तर 63 हजार 184 शेतकऱ्यांचे अनुदान आणि 15 हजार 31 जणांचे ई-केवायसी (e-KYC) प्रलंबित आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी सांगितले की, निधी कमी असल्यामुळे आणि ई-केवायसीच्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान थांबले आहे.
