शिवसेना कोणाची , कपिल सिब्बल यांचे 19 युक्तिवाद; आज सुप्रीम कोर्टात काय काय घडलं?
Whose is the Shiv Sena? Kapil Sibal's 19 arguments; what transpired in the Supreme Court today?
शिवसेना पक्षावरील सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी आणि मुख्य नेतेपदी झालेली निवडच घटनाविरोधी असल्याचा दावा केला.
पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधींना पसंती,मोदींची लोकप्रियता घटली
तसेच पक्षप्रमुख हे पदच शिवसेनेच्या घटनेत नमूद आहे. मुख्य नेता या पदाबाबत अस्पष्टतात असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचीही सिब्बल यांनी चिरफाड केली. आज झालेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी तब्बल 22 मुद्दे मांडले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. उद्या कपिल सिब्बल अखेरचा युक्तिवाद करणार आहेत. यावेळी ते अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अधिक जोर देणार आहेत.
या मुद्द्यांवर सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद
1. सिब्बल यांनी शिंदेंच्या मुख्य नेता या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले
3. पक्षाच्या घटनेत मुख्य नेता नव्हे तर पक्षप्रमुख पदाचा उल्लेख आहे
4. शिंदे स्वत:ला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर बोलतात? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला
5. शिंदेंच्या निवडीवर कपिल सिब्बल यांनी 2018 च्या घटनाबदलावरुनही प्रश्नचिन्ह उभं केलं
जरांगे पाटील यांची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर जहरी टीका
6. 2018 चा पक्षातला घटनाबदल संवैधानिक नाही असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे, मग त्याच घटनाबदलानुसार शिंदेंची निवड संवैधानिक कशी? असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला
7. सूरत, गुवाहाटीला गेल्यानंतरच शिंदे मुख्यमंत्री झाले
8. एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांची संख्या हा निकष लावून मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं, त्यावेळी ग्राउंड रियालिटी तपासली गेली नाही.
9. मुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर होती
नीट पेपरफुटी 47 अधिकाऱ्यांना केले बडतर्फ
10. कुठल्याही गोष्टीची, संघटनेची किंवा माहितीची शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आलं
11. निवडणूक आयोगाला अधिकारच नाही की निवडणूक आयोगानं अधिकाराचा चुकीचा वापर केला? निवडणूक आयोगानं जे केलं ते त्यांच्या कक्षेबाहेरचं आहे.
12. विधीमंडळ पक्षात फूट पडली याला निवडणूक आयोगानं मान्यता दिली, त्यानंतर शिंदे सत्तेत आले. विधीमंडळ पक्ष विकला जाईल, तो सत्तेबरोबर जाईल, अशा प्रकारे देशात कुठेही सरकार उलथवता येईल. ही लोकशाहीची थट्टा आहे.
13. फूट फक्त विधीमंडळ पक्षात, राजकीय पक्षात नाही, शिवसेना पक्षात संघटना अतिशय महत्वाची असते. संघटना ही कायम ठाकरेंकडेच होती. त्यामुळं शिंदेंची मुख्यनेतेपदी झालेली निवड कायद्याला धरुन नाही.
कॉकरोच जनता पार्टीकडून उद्या 24 जुलै रोजी देशव्यापी आंदोलन
14. आयोगानं विधिमंडळातील फूट ही पक्षातील फूट समजून निर्णय घेतला.
15. शिवसेना नेता ही संज्ञा अस्पष्ट वाटते ती विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याबद्दल आहे की पक्षाच्या नेत्याबद्दल-कोर्ट
16. शिवसेना नेता याचा अर्थ पक्षातील नेता. पक्षातील पक्षप्रमुख पद सर्वोच्च असतं, त्यांच्याकडे सर्वाधिकार असतात-सिब्बल
17. राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांकडे असतो.
.अमित शाहांचा महाराष्ट्र दौरा काँग्रेस कार्यकर्त्यांची धरपकड
18. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी 2018 च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली कागदपत्रं आयोगानं पाहिलीच नाहीत. निवडणूक आयोगाला सोयीनुसार पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय द्यायचा होता म्हणून चुका काढल्या.
19. 23 जानेवारीला संघटनात्मक निवडणुकांची माहिती आयोगाला दिली होती. 23 जानेवारीला निवडणूक झाली, 25 जानेवारीला पत्र आलं, 27 जानेवारीला निवडणूक आयोगाला कळवलं. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी 33 नेते निवडले, 12 निवडून आले, 4 नियुक्त केले गेले.
