पंतप्रधान मोदींच्या पदवीबाबत दिल्ली उच्च न्यायायलाने दिले आदेश

दोन वर्षांपासून देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी वरुन अनेकदा टिपाटीप्पण्या कऱण्यात आल्या. त्यावरून अनेकदा त्यांना ट्रोलही करण्यात आले. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीधर पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

१५ ऑगस्ट स्वतंत्रदिनी तुमच्या जिल्ह्यातील ध्वजारोहण मंत्री करणार ,सरकारकडून यादी जाहीर

दिल्ली विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या आरटीआय याचिकेच्या आधारे सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदींच्या पदवीधर पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते. पण आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सचिन दत्ता यांच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक नोंदी आणि पदव्या उघड करणे बंधनकारक नाही. त्यातही पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्याबाबतची ही कायदेशीर लढाई वर्षानुवर्षे सुरू आहे.

पुतिन-ट्रम्प यांची बैठक, भारताचं टेन्शन वाढणार ?

माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) अर्ज दाखल केल्यानंतर, केंद्रीय माहिती आयोगाने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली. पंतप्रधान मोदींनी ही परीक्षा देखील उत्तीर्ण केली होती.

दिल्ली विद्यापीठाने तृतीयपंथीयांशी संबंधित माहिती शेअर न करण्याच्या नियमांचा हवाला देत पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेसंबंधी माहिती देण्यास नकार दिला होता.

सुरक्षव्यवस्थेत मोठी चूक ; भिंतीवरून उडी मारुण संसद भवनात शिरलेल्या व्यक्तीला सुरक्षरकांनी केली अटक

मात्र, केंद्रीय माहिती आयोगाने विद्यापीठाचा हा युक्तिवाद नाकारत डिसेंबर २०१६ मध्ये तपासणीची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. CIC ने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की कोणत्याही सार्वजनिक व्यक्तीची,

उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल;मोदींच्या गरम सिंदूरची थंड कोल्ड्रिंक झाली

विशेषतः पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असावी. तसेच ही माहिती असलेले रजिस्टर हे सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जाईल, असेही आयोगाने नमूद केले.

या आदेशाविरुद्ध DU ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व केले.

मतचोरी वरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर होणार मोठी कारवाई ?

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित डेटा सार्वजनिक केल्यास एक धोकादायक उदाहरण निर्माण होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. काही लोक राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन नोंदी उघड करण्याचा आग्रह धरत आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान, विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, ‘सीआयसीचा आदेश रद्द करावा कारण ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ ‘जाणून घेण्याच्या अधिकारापेक्षा’ अधिक महत्त्वाचा आहे.

भाजपला धक्का ;या पक्षाने घेतला विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवण्याचा निर्णय

विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की, ते पंतप्रधान मोदींच्या पदवी नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहेत, परंतु आरटीआय कायद्याअंतर्गत ‘अनोळखी व्यक्तींकडून तपासणी’साठी ते सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाहीत.

त्यानंतर, नैतिक बंधनानुसार विद्यार्थ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवते आणि सार्वजनिक हिताच्या अनुपस्थितीत ‘केवळ कुतूहलाच्या’ आधारावर आरटीआय कायद्याअंतर्गत वैयक्तिक माहिती मागण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. कलम ६ मध्ये माहिती देणे अनिवार्य आहे, हा उद्देश आहे,

मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा,मराठा आरक्षणाची ही शेवटची लढाई

परंतु आरटीआय कायदा कोणाचीही उत्सुकता पूर्ण करण्यासाठी नाही.” असं दिल्ली विद्यापीठाने असा युक्तिवाद केला. विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की ते पंतप्रधान मोदींच्या पदवी नोंदी न्यायालयात सादर करण्यास तयार आहेत,

परंतु माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ‘अनोळखी व्यक्तींकडून तपासणी’साठी ते सार्वजनिक करू शकत नाहीत.’ असही विद्यापीठाने म्हटलं आहे.