रविवार असतानाही तब्बल १०३ निर्णय जाहीर
Despite it being a Sunday, a staggering 103 decisions were announced.
अवघ्या दोन दिवसांवर आलेला मार्चअखेर लक्षात घेता राज्य सरकारने शासन निर्णयांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे. यासाठी चक्क रविवारी, सुट्टीच्या दिवशीही जवळपास १०३हून अधिक निर्णय सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले.
आता पेट्रोल-डिझेल साठी ॲपवर बुकिंग आवश्यक
यातील बहुतांश निर्णय हे निधी आणि अनुदान वाटपासंदर्भात असल्याचे दिसून येते. मार्च महिना संपण्यापूर्वी निर्णय मंजुरीची सरकारची सुरू असलेली ही लगीनघाई राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ची सांगता मंगळवारी होणार आहे. त्याआधी यंदाच्या वर्षातील निधीवाटपाला मंजुरी देण्यासाठी त्यासंदर्भातील प्रस्तावांना शासन निर्णयांच्या माध्यमातून मंजुरी देणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात असंतोषाचा भडका
त्यानुसार या वर्षातील निधी, प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी विविध विभागांची लगबग सुरू आहे. निधीवितरणाच्या प्रस्तावांवर मान्यतेची मोहोर उमटवण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्याचा धडाका सरकारकडून सुरू आहे.
राज्य सरकारने रविवारी जारी केलेल्या निर्णयांमध्ये आदिवासी विकास विभागाचे दोन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ११, उद्योग, ऊर्जा व कामगार १७, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय व ग्रामविकास विभागाचा प्रत्येकी एक, दिव्यांग कल्याण ३१, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य तीन, मृद व जलसंधारण चार,
मुंबईतील 40 जणांनी केली इच्छामरणाची मागणी ,काय आहे कारण ?
शालेय शिक्षण १८, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग सात, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य दोन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या चार निर्णयांचा समावेश आहे.
दिव्यांग विभागातर्फे पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींना राज्य परिवहन महामंडळातर्फे देण्यात येणाऱ्या मोफत प्रवास सवलत योजनेसाठीच्या निधीसंदर्भातील शासन निर्णयही सरकारकडून जाहीर करण्यात आला.
इराणची हादरवणारी धमकी, जग तणावात
तर, सन २०२५-२६साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानांतर्गत तिन्ही प्रवर्गासाठी (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती) तिसऱ्या हप्त्याच्या (केंद्र व राज्य हिस्सा) निधीस वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय वित्त विभागाकडून राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या लाभक्षेत्र विकास व पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत २० प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीच्या पाटबंधारे निधीअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ५५६ कोटी रुपयांच्या कर्जमंजुरीबाबतचा निर्णयही रविवारी जाहीर करण्यात आला.
