देशात सर्वाधिक विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात ; कारण काय?

• 

 

 

 

भारतातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भातील एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. एका नवीन अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा दर वाढत आहे.

 

ही एक चिंताजनक समस्या असून भविष्यात अधिक भीषण रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे, लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षाही विद्यार्थी आत्महत्येचा दर अधिक असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे.

 

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या डेटावर आधारित ‘स्टुडंट सुसाईड : अॅन एपीडेमिक स्वीपिंग इंडिया’ अहवाल बुधवारी वार्षिक आयसी३ परिषद

 

आणि एक्सपो २०२४ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला. या अहवालात नक्की काय आहे? विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढीचे कारण काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.

 

अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, मागील वर्षामध्ये एकूण आत्महत्येचे प्रमाण दोन टक्क्यांनी वाढले आहे. तर याच कालावधीत विद्यार्थी आत्महत्येचे प्रमाण चार टक्क्यांनी वाढले आहे.

 

अहवालानुसार, २०२२ मध्ये भारतात १३,०४४ विद्यार्थी आत्महत्या झाल्या. २०२१ मध्ये हा आकडा १३,०८९ होता, त्यामुळे २०२२ मध्ये थोड्या प्रमाणात घट पाहायला मिळाली होती.

 

ही घट असूनही, एकूण आत्महत्येचे प्रमाण (विद्यार्थी आणि सामान्य लोक दोन्हींचा समवेश) २०२१ मध्ये १६४,०३३ होते, जे २०२२ पर्यंत १७०,९२४ पर्यंत वाढले आहे.

 

 

“विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांनी लोकसंख्या वाढीचा दर आणि एकूणच आत्महत्येचा दर या दोन्हींना मागे टाकले आहे. गेल्या दशकात, ०-२४ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या ५८२ दशलक्ष वरून ५८१ दशलक्षपर्यंत कमी झाली आहे,

 

तर विद्यार्थी आत्महत्यांची संख्या ६,६५४ वरून १३,०४४ पर्यंत वाढली आहे,” असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही वाढ विशेषतः चिंताजनक आहे.

 

कारण, गेल्या २० वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण एकूण आत्महत्या दराच्या दुप्पट वेगाने वाढत आहे. एकूण आत्महत्येच्या घटनांमध्ये ७.६ टक्के विद्यार्थी आत्महत्येच्या घटनांचा समावेश आहे

 

हा दर पगारदार कामगार, शेतकरी, बेरोजगार तरुण आणि स्वयंरोजगार असलेल्या इतर अनेक व्यवसायांच्या तुलनेतील आहे.

 

अहवालानुसार, महाराष्ट्र या आकडेवारीत आघाडीवर आहे. २०२२ मध्ये, महाराष्ट्र (१,७६४ आत्महत्या – १४ टक्के), तामिळनाडू (१,४१६ – ११ टक्के),

 

आणि मध्य प्रदेश (१,३४० – १० टक्के) या तीन राज्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ आठ टक्क्यांसह उत्तर प्रदेश आणि सहा टक्क्यांसह झारखंडचा क्रमांक येतो.

 

दक्षिणी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकत्रितपणे २९ टक्के प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. तर ‘पीटीआय’नुसार, कोटा सारखे कोचिंग हब असणारे उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक वातावरणासाठी ओळखले जाणारे राजस्थान १० व्या क्रमांकावर आहे.

 

२०२२ मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांपैकी ५३ टक्के आत्महत्या करणारे पुरुष विद्यार्थी होते. २०२१ ते २०२२ दरम्यान, पुरुष विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या सहा टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत,

 

तर महिला विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या सात टक्क्यांनी वाढल्या आहेत,” असे आयसी३ संस्थेने संकलित केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. याशिवाय,

 

अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या दशकभरात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, एकूण पुरुषांच्या आत्महत्यांमध्ये ५० टक्के आणि महिलांच्या आत्महत्यांमध्ये ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

 

‘एनसीआरबी’ द्वारे संकलित केलेला डेटा पोलीस-रेकॉर्डमधील प्रथम माहिती अहवालांवर (एफआयआर) आधारित आहे. परंतु, ही संख्या पोलीस रेकॉर्डमधील डेटापेक्षाही अधिक असल्याचे सांगितले जाते.

 

कारण, अनेक प्रकरणांची पोलीस स्थानकात नोंद केली जात नाही. सामाजिक कलंक आणि आत्महत्येविरोधातील काही कायदे यासाठी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते.

 

याशिवाय, एक मजबूत डेटा संकलन प्रणाली नसल्यामुळेही या घटनांची नोंद होत नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात, जेथे तक्रार नोंदवणे शहरी क्षेत्रांच्या तुलनेत कमी सुसंगत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पोलीस डेटातील अनेक प्रकरणांमध्ये भारतातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घटकांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

 

त्यात शैक्षणिक तणाव, केंद्रित लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात अपयश येणे, रॅगिंग आणि गुंडगिरी, भेदभाव आणि आर्थिक ताण, यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

 

‘आयसी३’चे संस्थापक गणेश कोहली यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले की, हा अहवाल आपल्या शिक्षण संस्थांमधील मानसिक आरोग्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तातडीने गरज असल्याचे निदर्शनास आणून देतो.

 

“आपले शैक्षणिक लक्ष आपल्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमता वाढविण्याकडे वळले पाहिजे, जेणेकरुन ते त्यांच्या सर्वांगीण विकासास आणि स्पर्धात्मक वातावरणासाठी तयार होतील.

 

ते म्हणाले, “प्रत्येक संस्थेमध्ये एक पद्धतशीर, सर्वसमावेशक आणि मजबूत महाविद्यालयीन समुपदेशन प्रणाली तयार करणे अत्यावश्यक आहे,

 

तसेच अभ्यासक्रमातही याचा समावेश करणे आवश्यक आहे.” वाढत्या संकटाला तोंड देण्यासाठी, मानसिक आरोग्याला चालना देणे,

 

शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि पुरेशा सहाय्य सेवा प्रदान करणे यासारख्या सर्वसमावेशक उपायांची अंमलबजावणी करण्याची तातडीने गरज आहे.