आरक्षण प्रकरणात अजितदादांच्या गटातील नेत्याचा इशारा

राज्य सरकारने धनगर समाजाला अनुसूचित जमात या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा शासन अध्यादेश काढला तर राज्यातील 60 ते 65 आमदार राजीनामा देतील,

असा निर्वाणीचा इशारा अजितदादा गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी दिला आहे. राज्य सरकार आज धनगर आरक्षणाचा जीआर काढण्याचा तयारीत आहे.

सरकार कुठल्याही प्रकारचा अभ्यास न करता हा निर्णय घेत आहे. आमचा याला विरोध आहे, असे नरहरी झिरवाळ यांनी ठणकावून सांगितले. ते सोमवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

यावेळी नरहरी झिरवाळ यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याला आपला स्पष्ट विरोध दर्शविला.

आज आम्ही आदिवासी आमदारांची आणि खासदारांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आगामी रणनीती काय असावी याबाबत अंतिम निर्णय होईल.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड हे वेगळे आहे, असे सांगूनही राज्य सरकार आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून धनगर आरक्षणाचा जीआर काढत आहे.

मात्र, सरकारने लक्षात घ्यावे की, राज्यात धनगर समाजाचे 60 ते 65 आमदार आहेत. जर सरकारने जीआर काढला तर सर्व आदिवासी आमदार राजीनामा देतील, असा इशारा नरहरी झिरवाळ यांनी दिला.

आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाबाबत काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. राज्य सरकारने जर आज धनगर आरक्षणाचा जीआर काढला तर मी आमदारकीचा राजीनामा देणार आहे.

राज्य सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे आमची मुलं रस्त्यावर येतील. आमचा धनगर आरक्षणला विरोध नाही. मात्र, आमच्यामध्ये त्यांना जर आणणार असाल तर आम्ही याला विरोध करणार आहोत.

नाशिक जिल्ह्याचा जर विचार केला तर प्रत्येक मतदारसंघात 60 ते 70 हजार ही आदिवासी मतं आहेत. सरकारसाठी आम्ही काही वेगळा निर्णय घेतला तर खूप जड जाईल.

धनगर समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. जर आंदोलन करून निर्णय शकणार असेल तर आम्ही देखील रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन करू, असे खोसकर यांनी म्हटले. यावेळी हिरामण खोसकर यांना अश्रू अनावर झाले होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची प्री कॅबिनेट सुरु झाली आहे. मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात ही बैठक सुरु आहे. या बैठकीला मंत्री गुलाबराव पाटील,

संजय बनसोडे, अदिती तटकरे, संजय बनसोडे, अनिल पाटील, अतुल सावे, छगन भुजबळ, शंभूराज देसाई मंत्रालयात दाखल झाले आहेत.