परभणी जिल्ह्यातून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याची होतेय मागणी

• 

 

 

 

 

 

800 किलोमीटर लांब नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्गात मोठा अडथळा आला आहे. शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता या महामार्गाला आता राजकीय विरोध होत आहे.

 

 

 

 

नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनी केली आहे. यामुळे नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्तावित असलेला शक्ती पीठ महामार्ग परभणी जिल्ह्यतुन जात आहे. हा महामार्ग रद्द करावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

 

 

 

 

या महामार्गामुळे अनेक गावे उधवस्त होणार असून या महामार्गामुळे अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. हा महामार्ग

 

 

 

जर अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या शेतीच्या मधोमधून गेल्यास दोन्ही बाजूला शिल्लक राहिलेली शेती कसायाची कशी असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे.

 

 

 

या महामार्गामुळे बरेच पाण्याचे स्त्रोत ही अडवले जातील. परभणी जिल्ह्यात बागायती शेती असल्याने सदर शेती महामार्गत गेल्यास शेतकरी देशोधडीला लागतील.

 

 

 

 

परभणी जिल्ह्यात कोणतेच उद्योग धंदे नसल्याने शेती हाच प्रमुख ऊद्योग आहे. जिल्ह्यातून शक्ती पिठास जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत.

 

 

 

 

त्यामुळे वेगळा महामार्ग निर्माण करून शेतकऱ्यांची थडगे बांधूनच हा महामार्ग बांधायचं शासनाचा अट्टहास का आहे,असा सवाल ही यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटने सरकारला केला आहे.

 

 

 

२८/०२/२०२४ रोजी शासन निर्णय क्र.साधारण क्र.१०१ अन्वये शक्तीपीठ महामार्ग विशेष क्रमांक १० रद्द करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली असून

 

 

 

शासनाने दखल न घेतल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्याच्या वतीने तिव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा देण्यात आला आहे.

 

 

 

नागपूरवरुन गोवा आता फक्त 11 तासांत गाठता येणार आहे. समृद्धी महामार्गानंतर आता राज्यात आणखी एक परिवहन क्रांती होणार आहे.

 

 

समृद्धीनंतर आता राज्यातल्या सर्व शक्तिपीठांना जोडणारा 760 किलोमीटरचा सुपरफास्ट हायवे बांधण्यात येणार आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेला हा महामार्ग 13 जिल्ह्यांतून जाणार आहे.

 

 

 

 

नागपूर ते गोवा हे अंतर सध्या 1 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त आहेत. त्यासाठी 22 तास लागतात. मात्र नव्या शक्तिपीठ महामार्गाने हे अंतर कमी होणार असून

 

 

 

 

विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या मालाला पश्चिम महाराष्ट्र तसंच कोकणातली बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.