एकनाथ शिंदेंची कोंडी करणारा, फडणवीसांनी घेतला हा मोठा निर्णय
Fadnavis took this big decision, which created a dilemma for Eknath Shinde.
राज्यातील महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासूनच सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांमध्ये अंतर्गत वाद आणि कुरघोड्यांचे राजकारण काही लपून राहिलेले नाही. अशातच एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
असदुद्दीन ओवेसी प्रचंड संतापले ,तरुणांना घेतले फैलावर ;पाहा VIDEO
या निर्णयानुसार, नगरविकास विभागातील मोठ्या निधीवाटपासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांच्या सहीशिवाय आता नगरविकास खात्याला कोणताही निधीवाटप करता येणार नाही. त्यामुळे शिंदे यांच्या खात्याचा स्वतंत्र निधीवाटपाचा अधिकार आता मर्यादित झाला आहे.
राज्यातील ‘या’ शहराला 4 वंदे भारत ट्रेन
मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकारभार सांभाळणाऱ्या फडणवीस यांनी शिंदे यांच्या “सढळ हस्ते निधी वाटप” करण्याच्या पद्धतीला लगाम घातल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
यापूर्वी ही देवेंद्र फडणवीसांनी मंत्रिमंडळातील मित्रपक्षांच्या मर्जीतील ओएसडी आणि पीए च्या नियुक्त्यांही नाकारल्या होत्या. त्यामुळेच आधीच मित्रपक्षांत नाराजीचं वातावरण होते.
त्या निर्णयानंतर आता निधीवाटपावरही थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाचे नियंत्रण राहणार असल्याने महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष नव्या वळणावर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील सत्तासंघर्ष, नियंत्रण आणि स्वायत्ततेचा खेळ अधिकच रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
RBI NEWS: आरबीआयकडून महाराष्ट्रातील दोन बँकांवर कारवाई, विविध कारणांसाठी आर्थिक दंड ठोठावला
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच फडणवीसांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
निवडणुकांच्या दृष्टीने नगरविकास आणि ग्रामविकास खाती ही महत्त्वाची मानली जातात. त्यातील नगरविकास खाते हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. तर ग्रामविकास खाते भाजपकडे आहे.
विधानभवनात प्रवेशासाठीचे पास चक्क ५ ते १० हजार रुपयांना विकले जात असल्याचा धक्कादायक आरोप
नगरविकास खात्याची उलाढालही मोठ्या प्रमाणात असते. विविध योजनांच्या माध्यमातून नगरविकास खात्यातून आमदार आणि महापालिकेतील नगरसेकांना निधी पुरवला जातो.
पण अलीकडे नगरविकास खात्यातून फक्त शिंदे गटाच्या आमदार आणि नगरसेवकांनाच निधी दिला जात असल्याच्या तक्रारी भाजप आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांकडून करण्यात आल्या होत्या.
कर्ज मंजूर झालं,सातबारावर बोजा पैसे मात्र मिळाले नाही;मौलाना आझाद कर्ज योजनेत फसवणूक
पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर फडणवीसांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाने आता नगरविकास खात्याच्या निधीवाटपावर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे, जिल्हानिहाय निधी वाटप समप्रमाणात होत आहे की नाही, हे तपासले जाणार आहे. तसेच मोठ्या निधीच्या मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वाक्षरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
संजय राऊतांचा दावा, चार मंत्री घरी जाणार, भुजबळ म्हणाले ….
नगरविकास खात्याचे प्रमुख असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यामुळे निधी वाटपाच्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. परिणामी, त्यांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आल्याचे दिसत आहे.
हा निर्णय म्हणजे शिंदे यांच्या निधी वाटपाच्या अधिकारांवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
मुंबईतील ७/11 प्रकरणातील आरोपींची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता
या निर्णयामुळे नगरविकास खात्याच्या ज्या योजना राबवायच्या असतील आणि त्यासाठी जो निधी नगरसेवक आणि आमदारांना द्यायचा असेल त्याची फाईल एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीनंतर मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल.
मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतरच नगरविकास खात्याकडून निधीवाटप केला जाईल. आगामी निवडणुकांपूर्वी शिंदे गटात मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग होण्याची शक्यता असून शिंदेंकडून बाहेरुन येणाऱ्या नगरसेवकांना सढळ हस्ते निधीवापट केला जाऊ शकतो.
हिंदी विरुद्ध मराठी वादात आता राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांची उडी,काय म्हणाले राज्यपाल ?
त्यावर महायुतीतील मित्रपक्षांनी आक्षेप घेण्यात आला आहे. नगरविकास खात्याकडून प्रत्येक महापालिकांना निधी दिला जातो. या निधीचे समसमान वाटप होणे अपेक्षित आहे.
निधीचे समसमान वाटप होत नसल्याने फडणवीसांनी यात हस्तक्षेप करत नगरविकास खात्याच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
