पहिली ते बारावीच्या शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धतीत बदल

शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिली ते बारावी या स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धतीत २०१० नंतर पहिल्यांदाच बदल करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सुधारित मूल्यमापन धोरण तयार करत आहे.

चिंता वाढल्या;15 ऑक्टोबर पर्यंत पाऊस पाठ सोडणार नाही

मात्र हे धोरण तयार होईपर्यंत शिक्षकांना त्यासाठी तयार करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षित शैक्षणिक प्रगतीसाठी आता प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार आता चांगले काम करणाऱ्या शिक्षकांची समिती तालुका आणि जिल्हा स्तरावर नेमली जाईल. ही समिती संपूर्ण तालुक्यासाठी आणि जिल्ह्यासाठी सहामाही आणि वार्षिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका, आणि नम] ना उत्तरपत्रिका तयार करणार आहे.

तुरुंगात माजी मंत्र्यावर जीवघेणा हल्ला

इयत्ता आठवीपर्यंत बोर्डाची कोणतीही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने २०१०मध्ये सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धती जाहीर केली.

या कार्यपद्धतीत नमूद केल्यानुसार प्रत्येक शाळेतील त्या-त्या वर्गाला शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी विषयनिहाय, वर्गनिहाय संकलित मूल्यमापन करणे गरजेचे होते.

भारतीय संस्कृतीमध्ये महत्त्वाचा दसरा सण

याचे वेळापत्रकही शाळा पातळीवर आखण्याचे स्वातंत्र्य या कार्यपद्धतीने दिले होते, पण यामुळे काठिण्यपातळीत प्रचंड तफावत होत असल्याचे आढळले.

तसेच संपूर्ण राज्यात नाही, तर निदान तालुका आणि जिल्हा स्तरावर तरी या मूल्यमापन प्रक्रियेत सुसूत्रता असावी, या विचाराने आता नवीन धोरण आखले जाणार आहे.

डॉ, काजी मोहम्मद कलिमोद्दीन फारूखी यांना महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमीचा पुरस्कार जाहीर

या धोरणानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विविध विषयांत पारंगत असलेले १० ते १५ शिक्षक निवडून त्यांची तालुकास्तरीय समिती स्थापन होणार आहे.

तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फेही जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन होईल. तालुका स्तरावरील समिती चाचणी आणि सहामाही परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करेल, तर जिल्हास्तरावरील समिती वार्षिक परीक्षेच्या मूल्यमापनासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणार आहे.

विशेष म्हणजे एका तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात तयार झालेल्या या प्रश्नपत्रिका दुसऱ्याच तालुक्यात किंवा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी पाठवल्या जातील.

आता ॲपद्वारे ST बसचे लोकेशन पाहता येणार

त्यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा घेण्याचा प्रकार घडणार नाही, असे या पत्रकात नमूद केले आहे.

हे नवे धोरण म्हणजे शिक्षकांच्या अधिकारांवर गदा नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वकष मूल्यांकनात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर शाळांच्या परीक्षांची काठिण्यपातळी सारखी असेल,

आता कागदी बॉंड संपणार ,आजपासून राज्यात e-Bond

तर ते मूल्यांकन समर्थनीय ठरेल. अन्यथा प्रत्येक शाळेने आपापल्या पद्धतीने मूल्यांकन केल्यास त्यात सुसूत्रता राहणार नाही, असे एससीईआरटीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

या पत्रकाला आणि मूल्यमापनाच्या केंद्रीकरणाला शिक्षकांनी मात्र विरोध केला आहे. संकलित मूल्यमापन किंवा शैक्षणिक मूल्यमापन करणे,

सावधान कफ सिरपमुळे मृत्यूला आमंत्रण

हे २०१०च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या अखत्यारित होते. मात्र हा अधिकार शिक्षकांपासून हिरावून घेतल्याने आता आमच्या स्वायत्ततेचे काय, असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करत आहेत.