सरकारचा निर्णय;मुलांच्या आणि मुलींच्या स्वतंत्र शाळांचे विलीनीकरण
Government decision; merger of separate schools for boys and girls
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सहशिक्षण आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हैदराबाद गॅझेटचा जीआर कसा काढला? मुख्यमंत्र्यांसमोर ओबीसी नेते आक्रमक
या निर्णयानुसार मुलांच्या आणि मुलींच्या स्वतंत्र शाळांचे विलीनीकरण करून एकत्रित शिक्षण व्यवस्था राबवली जाणार आहे.
शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात आदेश जारी करण्यात आले असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा;दोन टप्प्यात मतदान, मतमोजणी 14 नोव्हेंबरला
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमाचा उद्देश शैक्षणिक समानता, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि सामाजिक समरसता वाढवणे हा आहे.
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने २००३ आणि २००८ मधील आपल्या पूर्वीच्या प्रस्तावांमध्ये सुधारणा करणारे शुद्धिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयानुसार राज्यात आता स्वतंत्र मुलींच्या शाळांना परवानगी दिली जाणार नाही.
247 नगरपालिका, 147 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाची सोडत जाहीर
हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक ३७७३/२००० मधील आदेशानुसार घेतला गेला आहे. “स्वतंत्र मुलींच्या शाळांना पुढे परवानगी देऊ नये.” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले होते.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सहशिक्षणामुळे समानतेचे वातावरण निर्माण होते, तसेच मुलगा-मुलगी यांच्यातील परस्पर आदर, समज आणि सामाजिक कौशल्यांचा विकास होतो.
बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा;दोन टप्प्यात मतदान, मतमोजणी 14 नोव्हेंबरला
याशिवाय, विद्यार्थ्यांना शाळेनंतरच्या विविध आणि वास्तविक जगातील वातावरणासाठी तयार करण्यास सहशिक्षण उपयुक्त ठरते, असे सरकारचे मत आहे.
राज्य सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “सह-शिक्षण शैक्षणिक आणि अभ्यासेतर उपक्रमांमध्ये संतुलित सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सरन्यायाधीशांसोबतच्या घटनेवर पवारांनी व्यक्त केली चिंता,म्हणाले ही देशासाठी धोक्याची घंटा
सह-शैक्षणिक शाळांचे कामकाज काळाच्या अनुषंगाने चालते, ज्याचा उद्देश शालेय वयाच्या मुलांमध्ये लिंगभेद रोखणे आणि मुले आणि मुलींना एकत्र अभ्यास करण्याची आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याची संधी मिळावी याची खात्री करणे आहे.”
सह-शिक्षण समानता, परस्पर आदर आणि लिंगांमधील संवादाला प्रोत्साहन देते. ते विद्यार्थ्यांना शाळेपलीकडे जीवनासाठी तयार करते, जिथे सहकार्य आणि समावेशकता वैयक्तिक आणि व्यावसायिक यशाची गुरुकिल्ली आहे.
दुय्यम निंबधक कार्यालयात मंत्र्यांचा छापा, अधिकाऱ्यांच्या ड्रॉवरमध्ये सापडले पैसे
असं राज्य सरकारची भूमिका आहे. नवीनतम UDISE+ २०२४-२५ अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील १.०८ लाख शाळांपैकी १.५४ टक्के शाळा केवळ मुलींसाठी आहेत, तर ०.७४ टक्के केवळ मुलांसाठी आहेत.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावे हा आदेश जारी करण्यात आला, ज्यामुळे राज्यात सह-शैक्षणिक शाळा स्थापन करणे हा एक अधिकृत धोरणात्मक बदल ठरला.
रेल्वेचा निर्णय;आता कन्फर्म तिकिटाची तारीख बदलता येईल
हा राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत एका नवीन अध्यायाची सुरुवात आहे, ज्याचा उद्देश तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये समावेशकता, समानता आणि समग्र विकासाला प्रोत्साहन देणे आहे.
