कर्जमाफीवरून राधाकृष्ण विखे पाटलांची शेतकऱ्यांवर मुक्ताफळे
Radhakrishna Vikhe Patil's scolding of farmers over loan waiver
आधी कर्जबाजारी व्हायचं आणि नंतर पुन्हा कर्जमाफी मागायची, हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याची मुक्ताफळे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उधळली आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून महायुती सरकारमधील मंत्र्यांसह नेत्यांची सुद्धा कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांवर बेताल वक्तव्ये करण्याची मालिकाच सुरु असून या यादीत आता विखे पाटील यांची भर पडली आहे.
लाच घेताना तलाठीला रंगेहात अटक
सोसायटी काढायची, कर्ज काढायचं, पुन्हा कर्ज माफ करून घ्यायचं, आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची, हे अनेक वर्ष काम चालू असल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
विखे पाटील यांच्यावर शेतकरी नेत्यांसह सोशल मीडियातून सडकून टीकेचा प्रहार झाल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या विधानावरून सारवासारव केली आहे.
बेताल विधानांबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सारवासारव करताना स्पष्ट केले की, विखे पाटील यांचा बोलण्याचा उद्देश वेगळा होता.
‘व्हीव्हीपॅट नाही तर मतपत्रिकेवर मतदान घ्या ,मागणीची कोर्टाकडून गंभीर दखल
त्यांनी सांगितले की महायुती सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज 100 टक्के माफ करणार आहे आणि आमचं सरकार कर्जमाफी करणार आहे. शेतकऱ्यांवर परत कर्ज होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असे बावनकुळे म्हणाले.
सोसायटी काढायची, कर्ज काढायचं, पुन्हा कर्ज माफ करून घ्यायचं, आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची, वक्तव्याचा शेतकरी नेत्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.
किसान सभेकडून त्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेण्यात आला. अजित नवले म्हणाले की, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांनाच दोषी ठरवण्याचं काम केलं आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारी धोरणांचा परिणाम आहे.
पार्थ पवार प्रकरणात प्रदीर्घ काळानंतर अण्णा गाजले आणि कडाडले
शेतकऱ्यांना लुटीची धोरणे राबवायची, आयात निर्यात धोरणे प्रभावित करायची आणि महागाईच्या नावाखाली भाव पाडायचे. शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी पिक विमा कंपन्यांचे नफे फुगवायचे हे सरकारचे धोरण आहे.
त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. विखेंप्रमाणेच मंत्रीमंडळातील अनेक सहकारी अशाच प्रकारचे वक्तव्ये करत आहेत. निवडणुकीपूर्वी यांनीच कर्जमाफीची आश्वासनं द्यायची,
पार्थ पवार जमीन घोटाळा,राहुल गांधी म्हणाले मतचोरी करुन बनलेल्या सरकारची जमीन चोरी, मोदीजी तुमचं शांत
मते घ्यायची आणि शेतकरी संघटनांनी तीच मागणी केल्यानंतर त्यांनाच प्रताडित करायचं हे चालू राहिलं, तर याचा प्रतिकार करावा लागेल.
