तुकडेबंदीचे व्यवहार कायदेशीर होणार : जुने व्यवहार कायदेशीर कसे करायचे? सरकारकडून कार्यपद्धती जाहीर
Fragmentation transactions will be legalized: How to legalize old transactions? Government announces procedure
‘तुकडेबंदी’ कायदा रद्द झाल्यानंतर बेकायदेशीरपणे केलेले जमिनींचे व्यवहार आता ‘नियमित’ होणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने यासाठी एक नवी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
बॉलिवूड स्टार ‘ही-मॅन’ धर्मेंद्र यांचे निधन, 89 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
त्यामुळे जमिनींच्या नोंदी कशा कराव्यात व व्यवहारांची नोंदणी कशी करावी, हे स्पष्ट झालं आहे. वर्षानुवर्षे बेकायदेशीर व्यवहारांमुळे नागरिकांच्या मनात असलेली भीती आता दूर होणार असून, त्यांना कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत. या नव्या कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीची आता प्रतीक्षा आहे.
राज्यातील 600 शाळा बंद होणार? अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार
राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायत आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांसारख्या प्राधिकरणांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारने रद्द केला आहे.
याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली आहे. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळात झालेले जमिनींचे व्यवहार या नव्या आदेशानुसार विनाशुल्क नियमित केले जातील.
या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख नोंदणी महानिरीक्षक आणि विभागीय आयुक्तांना कार्यपद्धतीसंदर्भातील आदेश पाठवण्यात आले आहेत.
अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी,अंजली दमानियांचे खळबळजनक आरोप
PMRDA सारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी किंवा वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र
आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतच्या दोनशे मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही. या भागांतील पूर्वीचे, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले व्यवहार आता नियमित होणार आहेत.
बिहारमध्ये अजित पवारांचे 13 उमेदवारामध्ये सर्वात जास्त मते घेणारा उमेदवार 370 मतावर
यापूर्वी, या कार्यक्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती निश्चित नव्हती. त्यामुळे अनेकांना आपले व्यवहार कसे नियमित होतील, असा प्रश्न पडला होता.
मात्र, आता सरकारने ही कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. सहसचिव संजय बनकर यांनी या संदर्भातील आदेश काढले आहेत.
शिवसेनेच्या 60 आमदारांविरुद्ध अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा प्रचार; नेत्याचा गौप्यस्फोट
दोन गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले असले तरी, फेरफार नोंद न झाल्याने सातबाऱ्यावर त्यांची नोंद झाली नव्हती. या नव्या नियमांमुळे व्यवहार नियमित झाल्यानंतर ही नोंद करणं शक्य होणार आहे.
सातबाऱ्यावर ‘इतर हक्कात’ असलेले नाव आता ‘मुख्य कब्जेदार’ म्हणून नोंदवले जाईल. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे नोंदणीकृत दस्ताऐवजाद्वारे झालेले हस्तांतरण,
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भाऊ नगरपरिषदेत बिनविरोध विजयी;काँग्रेस आक्रमक, धक्कादायक आरोप
मानीव नियमित झाल्यानंतर आणि संबंधित खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात नोंदवल्यानंतर, जमिनीचे पुन्हा हस्तांतरण करण्यास कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत, असंही आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
