मोदी सरकारच्या 22 हजार कोटींची कर्जमाफीला बँकांचा नकार
Banks refuse Modi government's ₹22,000 crore loan waiver.
सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित 22 हजार कोटीच्या कर्जमाफीचं प्रकरण चांगलंच तापताना दिसत आहे. NCLATने कर्जमाफीची तडजोड करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
राहुल गांधी आक्रमक;सुरु केले संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या आंदोलन
त्यानुसार सुभाष चंद्रा यांना आता 22,006 कोटी ऐवजी केवळ 6.25 रुपये भरावे लागणार आहेत. म्हणजे बाकीचं कर्ज माफ झालं आहे. यामुळे ज्या बँकांतून कर्ज घेण्यात आलं,
त्या बँकांचं मोठं नुकसान होणार आहे. या अजब निर्णयाने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. आता या विरोधात एचडीएफसी आणि एलआयसी हौसिंग फायनान्सने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
आता या दोन्ही वित्तीय संस्थांनी नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) मध्ये जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे एनसीएलएटी यावर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
नियमांच्या चौकटीत माणुसकी जपणारा अधिकारी शेख सिकंदर अली
एनसीएलटीने एस्सेल ग्रुपच्या कंपन्यांनी घेतलेल्या 22,006 कोटीच्या कर्जाच्या निपटाऱ्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या मोठ्या रकमेची झीचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांनी गॅरंटर म्हणून जबाबदारी घेतली होती.
मंजूर करण्यात आलेल्या प्लाननुसार, मुख्य कर्जदारांकडून 1,494 कोटी रुपयांची वसुली आता केली जाऊ शकते. तसेच खासगी गॅरंटर म्हणून सुभाष चंद्रा यांना केवळ 6.25 कोटी रुपये भरायचे आहेत.
यावरच काही बँकांनी आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्समध्ये सामिल 80.8 टक्के कर्जदारांनी वोटिंगद्वारे सेटलमेंटचं पूर्ण समर्थन केलं होतं.
साखर खरेदीवर निर्बंध आता 3 किलोपेक्षा अधिक साखर मिळणार नाही
इकोनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या सर्व प्रकरणावर अनेक सरकारी आणि खासगी बँकांनी असहमती दर्शवली आहे. यात LICHFL, HDFC बँक, अॅक्सिस बँक, कॅनरा बँक, आरबीएल बँक आणि यूनियन बँकांचा मुख्यत्वे समावेश आहे.
HDFC बँकेने यावर प्रतिक्रिया देताना आम्ही प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच एचडीएफसीकडून आता NCLATमध्ये अपील दाखल करण्याच्या पर्यायांवर विचार सुरू आहे.
१३ तास संकटाचे, महाराष्ट्रासह २६ राज्यांना हवामान खात्याचा इशारा
तर, दुसरीकडे LICHFL नेही NCLATमध्ये धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भारतातील हौसिंग सेक्टरची सर्वोच्च संस्था नॅशनल हौसिंग बँक (NHB)लाही यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी LICHFL ने केली आहे.
LICHFL याच्या तर्कानुसार 22,006 कोटी रक्कम क्लेम करण्याऐवजी कर्जदारांकडून केवळ 6.25 कोटी वसूल करून घेणं योग्य नाहीये. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणात NCLAT काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
