भाजप नेत्याचा सरकारला घरचा आहेर,म्हणाले; लग्नात जेवणाला पैसे आहेत पण मंगळसूत्र घ्यायला पैसे नाहीत

BJP leader's family is a problem for the government, he said; There is money for food at the wedding but no money to buy a mangalsutra

 

 

 

राज्याच्या विधीमंडळाच्या रिक्त कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा सुधीर मुनगंटीवारांनी मांडला सभागृहात. पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी चकाचक विधानभवन काय कामाचं असं म्हणत मुनगंटीवारांकडून सरकारला घरचा आहेर देण्यात आला.

 

निधी आहे पण कर्मचारी नाहीत. हे म्हणजे लग्नात जेवणाला पैसे आहेत पण मंगळसूत्र घ्यायला पैसे नाहीत अशी अवस्था व्हायला नको असा टोला त्यांनी लगावला.

 

विधीमंडळासाठी अर्थसंकल्पात 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे रिक्त जागा कधी भरणार? असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला.

 

भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवर म्हणाले की, “विधान भावनातील कर्मचारी तुटवडा मागील अनेक दिवसापासून आहे. एकीकडे विधान भवन चकाचक करत आहात.

 

पण कर्मचारी भरायला हवेत, ते भरत नाही. लग्नात जेवणाला पैसे आहेत पण मंगळसूत्र घ्यायला पैसे नाहीत अशी अवस्था नको. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा विधान भवनातील कर्मचारी अधिक काम करतात. विधीमंडळाला कालच्या बजेटमध्ये 500 कोटींपेक्षा अधिक निधी देण्यात आला. त्यामुळे शिल्लक असलेल्या जागा कधी भरणार?

 

विधीमंडळ कर्मचारी भरतीचा निर्णय घेतला तर तुम्ही आजन्म अध्यक्ष राहाल असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी राहुल नार्वेकरांना म्हटलं. त्यावर नार्वेकरांनी हातवारे करत नको नको असं म्हटले.

 

महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न द्या, अशी मागणी भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

 

सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय 100 आमदारांचा पाठिंबा असल्याची माहिती आहे. तब्बल 100 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र त्यांनी विधीमंडळात सादर केले.

 

राज्य शासनाने केंद्राकडे आग्रह धरत शिफारस करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सोबतच सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र देण्यात येणार आहे.

 

महात्‍मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना भारताचा सर्वोच्‍च नागरी सन्‍मान ‘भारतरत्‍न’ देण्‍यात यावा, ही मागणी प्रामुख्‍याने गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे.

 

महात्‍मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्‍न देऊन त्‍यांच्‍याप्रती आदर व्‍यक्‍त केला जावा, याआधी देखील राज्‍य सरकार केंद्राकडे शिफारस करण्यात आली आहे.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *