अधिकाऱ्यांसाठी नवीन जीआर,आमदार-खासदार येताच उठून उभे राहा

आमदार आणि खासदार कार्यालयात आल्यावर किंवा बाहेर जाताना अधिकाऱ्यांनी उभे राहिले पाहिजे, असा नवीन आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे आणि फोनवर नम्रपणे बोलावे,

राजकारणात खळबळ;अजित पवारांच्या पक्षाचेच मंत्री म्हणाले ,अजित पवारांना राजीनामा द्यावा लागेल

असा सरकारी ठराव मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी गुरुवारी जारी केला. लोकप्रतिनिधींना योग्य आदर देणे हे प्रशासनाला अधिक विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे,

असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे. सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

नवीन जीआरमध्ये जुन्या अनेक परिपत्रकांना एकत्र करुन अधिक स्पष्ट आणि कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. अलिकडे सत्ताधारी पक्षांसह काही लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून भेटीची वेळ मिळत नाही

पुन्हा अतिमुसळधार पावसाचं मोठं संकट, 16, 17, 18, 19 आणि 20 नोव्हेंबरला अलर्ट जारी

किंवा आपल्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा आदेश काढला आहे. सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता याला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते, असे या जीआरच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जेव्हा कोणताही आमदार किंवा खासदार त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करेल किंवा बाहेर जाईल, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जागेवरून उभे राहिले पाहिजे.

तसेच त्यांच्याशी पूर्ण आदराने वागले पाहिजे. आमदार आणि खासदारांच्या भेटीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे आणि नियमांनुसार त्यांना मदत करावी. फोनवर बोलतानाही नम्र भाषेचा वापर करावा, असे या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले आहे.

अजितदादांनी उपुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत होते ,मोठ्या नेत्याचा दावा

याव्यतिरिक्त, सर्व विभागांना लोकप्रतिनिधींकडून आलेली पत्रे नोंदवण्यासाठी एक स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रांना दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.

जर वेळेत उत्तर देणे शक्य नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी हा विषय वरिष्ठांकडे मांडावा आणि संबंधित आमदार किंवा खासदारांना याची माहिती द्यावी, असेही या जीआरमध्ये नमूद केले आहे.

भाजप बिहारमध्ये सीएम नितीशकुमारांचे शिंदे करण्याच्या तयारीत ?
या नवीन नियमांमुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील संवाद सुधारण्यास मदत होईल.

यामुळे नागरिकांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवल्या जातील, अशी आशा मांडली आहे. अधिकाऱ्यांनी या सूचनांचे गांभीर्याने पालन करावे, जेणेकरून प्रशासनाची प्रतिमा अधिक उंचावेल.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा

हा आदेश सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. या GR चा उद्देश प्रशासकीय कामकाजात शिस्त आणणे आणि लोकप्रतिनिधींचा आदर राखणे हा असल्यामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक जबाबदारीची भावना वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.