राज्य सरकारकडून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांची नवीन वर्गातील प्रवेशासाठी धावपळ सुरू आहे. राज्य सरकारने यंदाच्या वर्षापासून मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, सरकारकडून मुलं आणि मुलींमध्ये भेदभाव होत असल्याची टीका झाल्यानंतर सरकारने मुले व मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार, राज्यातील अतिमागास प्रवर्ग , आर्थिक दुर्बल घटक , सामाजिक आणि आर्थिक मागास आणि ओबीसी प्रवर्गात पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थी

आणि विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयात प्रवेशाच्यावेळी आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र,

आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यातही आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने

विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, आता प्रवेश घेतल्यानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल.

राज्य सरकारने मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे आरक्षणप्राप्त व ईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक संस्थांनी हे शुल्क आकारु नये,

असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

त्यामुळे, अभियांत्रिकीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ होणार आहे. त्यातच, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्वच मुलींना प्रवेश परीक्षा, शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आलं आहे.

त्यामुळे, मुलींच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, उच्च शिक्षणात इंजिनिअरींग, मेडिकल आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

महाविद्यालयातील प्रवेशावेळी हे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार, 2024 -25 मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय

आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून

सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र

मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील. कारण, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांचा अवधी सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

सध्या सेतू कार्यालय किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयात जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलियर,उत्पन्न दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.

प्रवेशावेळी शासकीय योजनांचा व आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ही कागदे बंधनकारक असल्याने विद्यार्थ्यांसह पालक संबंधित कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत.

त्यातच, जात वैधता प्रमाणपत्र हे इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी बंधनकारक आहे. मात्र, आता विद्यार्थ्यांना 6 महिन्यांत ते सादर करता येणार आहे.