मोठी बातमी: इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत एनडीए सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी

सामान्य नोकरदारांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या नव्या Income Tax Slab विषयी घोषणा केली. जुन्या करणप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या नोकरदारांसाठी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

मात्र, नव्या करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या नोकरदारांसाठी निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. नव्या करणप्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या नोकरदरांचे 17500 रुपये वाचणार आहेत.

याशिवाय, नव्या करप्रणालीत स्टँटर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारावरुन 75 हजारापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तर फॅमिली पेन्शन डिडक्शनची मर्यादा 15 हजारावरुन 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

नव्या करप्रणालीनुसार कोणत्या उत किती रक्कम भरावी लागणार?
3 लाख रुपये- कोणताही कर नाही
3 लाख ते 7 लाख रुपये- 5 टक्के

7 लाख ते 10 लाख रुपये- 10 टक्के
10 लाख ते 12 लाख- 15 टक्के

12 लाख ते 15 लाख – 20 टक्के
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न- 30 टक्के

एकीकडे, सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये स्टँटर्ड डिडक्शनची मर्यादा बदलली तर कर स्लॅब देखील पूर्वीपेक्षा सोपे केले आहेत. दुसरीकडे, जुन्या कर प्रणालीमध्ये सरकारला सूट वाढवणे अपेक्षित होते,

परंतु सरकारने त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल केलेले नाहीत. आता करप्रणालीतील हे बदल करदात्यांच्या पचनी पडणार का, हे पाहावे लागेल. नव्या करप्रणालीत झालेले बदल नोकरदारांसाठी फायदेशीर ठरणार, असे तुर्तास तरी दिसत आहे.

देशात सध्या जुनी आणि नवी अशा दोन करप्रणाली आहेत. जुन्या करप्रणालीचा विचार करायचा झाल्यास 2.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही.

2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर लागू आहे. 5 ते 10 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाो. तर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना सरसकट 30 टक्के कर भरावा लागतो.

जुन्या करप्रणातील 2.50 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर जो कर आकारला जातो ती रक्कम कर परतव्याच्या तरतुदीनुसार परत मिळते.

त्यामुळे जुन्या करप्रणालीनुसार बघायला गेल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. नव्या करप्रणालीनुसार 3 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास

5 टक्के कर लागू होतो. नव्या करप्रणातील स्टँटर्ड डिडक्शन वगळता इतर कोणत्याही पद्धतीने आयकरात सूट मिळत नाही.