Artificial Sand;Set up an artificial sand project and earn lakhs of rupeesकृतीम वाळू प्रकल्प उभा करा आणि लाखो रुपये कमवा

बेरोजगार तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे राज्य सरकारकडून आता कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून सरकारकडून Artificial Sandकृत्रिम वाळू प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार आहे .

हे प्रकल्प Unemployedबेरोजगार आणि संस्थांना देण्यात येणार आहे हे अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात प्रत्येक जिल्ह्यात 50 कृत्रिम वाळू प्रकल्प उभारण्यास सरकारकडून मंजूर देण्यात येईल

तर तुम्हीही तुमचा स्वतःचा कृतीम वाळू प्रकल्प उभा करू शकता आणि लाखो रुपये कमवू शकता ,

आता जाणून घ्या सरकारकडून याकरती वाळू प्रकल्पाला कोणकोणत्या सवलती देण्यात येणार आहेत

Natural sandनैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संघटना आळा घालण्यासाठी तसेच बांधकाम पर्याय क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी

राज्यांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात कृत्रिम वाळूचा एम्सेंट 20% वापर बंधनकारक करण्याचा आणि उत्पादकांना विविध सवलती देणाऱ्या कृती वाळू धोरणास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली

राज्य सरकारने काही दिवसापूर्वीच नव्या वाळू लिलाव धोरणास मान्यता दिलेली आहे मात्र राज्यातील वाळूची वाढती मागणी लक्षात घेऊन तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कृतीम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे

Quarry West and Mountainsक्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडापासून क्रेशरच्या साह्याने तयार होणारे आणि कृती वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगी नंतर कृती वाळू प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहणार आहे

सध्या वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामी म्हणून प्रतिब्रा 600 रुपये सरकारकडून आकारण्यात येते मात्र या कृती वाळूसाठी प्रतिब्रास दोनशे रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामी तो धन आकारण्यास सरकारकडून मंजुरी देण्यात आलेली आहे

भारतीय मानक विरोच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित कृती वाळूचाच वापर करण्यात यावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती किंवा संस्थांना कृती वाळू प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी Industry Divisionउद्योग विभागाकडून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान व्यास सवलत विद्युत शुल्कातून सूट मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीज दरात अनुदान अशा सवलती देण्यात येणार आहे

यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होतील तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल असा दावा महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने केला आहे या कृती वाळू प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्हा जिल्ह्यामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील

यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार आणि संस्था यांना या कृती वाळू प्रकल्प उभारणीसाठी वाव आहे तुम्हालाही कृती वाळू प्रकल्प सुरू करायचा असेल तर तुम्ही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत चौकशी करून आवश्यक बाबींची माहिती मिळवून घेऊ शकता