आता नवा कायदा , घर कायमचं बंद असलं तरी भरावे लागणार वीज बिल
Now, under a new law, you will have to pay the electricity bill even if your house remains permanently closed.
पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या दरांमुळे आधीच सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडलं असताना आता वीज बिलाबाबतही मोठा आर्थिक झटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने वीज बिलातील फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वीज वापर कमी असला किंवा घर पूर्णपणे बंद असले तरी ग्राहकांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम भरावी लागू शकते.
सध्या वीज बिलामध्ये दोन प्रकारचं शुल्क आकारलं जातं. पहिले म्हणजे प्रत्यक्ष वापरलेल्या वीज युनिट्सचे शुल्क आणि दुसरे म्हणजे फिक्स्ड चार्ज. हा फिक्स्ड चार्ज वीज वापर कमी-जास्त असला तरी प्रत्येक महिन्याला निश्चित स्वरूपात आकारला जातो. आता हा निश्चित शुल्काचा हिस्सा वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
हा प्रस्ताव लागू झाल्यास कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही मोठा फिक्स्ड चार्ज भरावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, एखादे कुटुंब महिनाभरासाठी बाहेरगावी गेले आणि घरात वीज वापरच झाला नाही, तरीही ठरलेले फिक्स्ड शुल्क भरावं लागेल. त्यामुळे वीज वापरली नाही तरी बिल भरावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
डिझेलच्या दरवाढीनंतर आता एसटीचे भाडेवाढ करण्याच्या हालचाली
वीज वितरण कंपन्यांचा मोठा खर्च ट्रान्समिशन लाईन्स, सबस्टेशन, देखभाल, कर्मचारी वेतन आणि संपूर्ण वितरण यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यासाठी होतो. मात्र त्यातील कमी हिस्सा फिक्स्ड चार्जमधून वसूल होतो. रूफटॉप सोलरच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक ग्राहक स्वतःच वीज निर्मिती करू लागले आहेत, त्यामुळे वितरण कंपन्यांचे उत्पन्न घटत असले तरी पायाभूत सुविधांचा खर्च कायम राहतो.
प्रस्तावानुसार घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठी फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. तर उद्योग, मॉल आणि मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी 2030 पर्यंत हा हिस्सा 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार आहे. यामुळे भविष्यात वीज बिलातील मोठा भाग निश्चित शुल्काच्या स्वरूपात असू शकतो.
मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार
महागाई, ईएमआय आणि रोजच्या खर्चामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गासाठी हा प्रस्ताव चिंतेचा विषय ठरू शकतो. विशेषतः वीज बचत करून बिल कमी ठेवणाऱ्या कुटुंबांवर याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या हा केवळ प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय संबंधित वीज नियामक आयोगांकडून घेतला जाणार आहे.
