पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ

इराण-अमेरिका या देशांतील संघर्षाच्या परिणाम जगावर होताना दिसत आहे. यामुळे मोठं इंधन संकट निर्माण होताना दिसत आहे. यात अनेक वस्तूंचे दर वाढत आहेत.

केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली

असे असताना आता भारतातील सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दरांमधील प्रचंड वाढीचा थेट परिणाम आता सामान्य भारतीयांवर होणार आहे. परिणामी, देशातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अचानक वाढ केली आहे.

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याला लाच घेताना रंगेहात अटक

पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीच्या दरात प्रति लिटर तीन रुपयांची थेट वाढ करण्यात आली आहे. तेल कंपन्यांनी आता जागतिक ऊर्जा दरांमधील जलद वाढीचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला आहे. परिणामी,

आता तुम्हाला तुमच्या वाहनात इंधन भरण्यासाठी पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त खर्च करावा लागेल. नवी दिल्लीतील या ताज्या आणि लक्षणीय दरवाढीचा सर्वाधिक फटका सामान्य ग्राहकांना बसेल.

ट्रम्प नि घेतला मोठा निर्णय अमेरिकेतील भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा?

तेल कंपन्यांनी प्रति लिटर तीन रुपयांची थेट वाढ केल्यामुळे, दिल्लीत पेट्रोलच्या एका लिटरची नवीन किंमत आता ९७.७७ रुपयांवर पोहोचली आहे.

दरम्यान, डिझेलसाठी, दिल्लीतील सरासरी ग्राहकाला आता एका लिटर डिझेलसाठी ९०.६७ रुपये मोजावे लागतील. ही प्रचंड दरवाढ राजधानीतील लाखो वाहनचालक आणि सामान्य जनतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि चिंताजनक धक्का आहे.

तटकरे, पटेल आणि 22 आमदार भाजपच्या वाटेवर ,रोहित पवारांच्या दाव्याने एकच खळबळ
देशभरातील इतर प्रमुख महानगरांमध्येही पेट्रोलच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोलच्या दरात ₹३.२९ ने वाढ होऊन तो प्रति लिटर ₹१०८.७४ झाला आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पेट्रोलच्या दरात ₹३.१४ ने वाढ होऊन तो प्रति लिटर ₹१०६.६८ झाला आहे. दक्षिण भारतातील प्रमुख शहर असलेल्या चेन्नईमध्येही पेट्रोलच्या दरात ₹२.८३ ची लक्षणीय वाढ झाली असून, नवीन दर प्रति लिटर ₹१०३.६७ निश्चित करण्यात आला आहे.

होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला

भारताकडे आपल्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यामध्ये (SPR) सुमारे ९ ते १२ दिवसांचा कच्चा तेल साठा सुरक्षित आहे. या व्यतिरिक्त, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडे साधारणपणे ६० ते ६५ दिवसांचा साठा उपलब्ध असतो.

भविष्यातील कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार आता नवीन भूमिगत टाक्यांच्या निर्मितीवर भर देत असून, हा साठा वाढवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत.