ट्रम्प नि घेतला मोठा निर्णय अमेरिकेतील भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा?

अमेरिकेच्या श्रम विभागाने (United States Department of Labor – US Department of Labor) ने H-1B आणि संबंधित व्हिसाधारकांसाठी किमान वेतनात सरासरी 30 टक्के वाढ करण्याचा मसुदा प्रस्ताव जाहीर केला आहे.

या प्रस्तावामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांना अधिक पगार मिळू शकतो. मात्र, भारतीय IT कंपन्या आणि नव्याने नोकरी शोधणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ही बातमी तितकीशी सकारात्मक मानली जात नाही.

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याला लाच घेताना रंगेहात अटक

‘Improving Wage Protections’ या नावाने सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचा उद्देश अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे आणि कमी वेतनावर परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रवृत्ती कमी करणे हा आहे.

उदाहरणार्थ, ज्युनियर स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे 73,000 डॉलर वेतन दिले जात असे, त्यासाठी आता किमान 97,000 डॉलर देणे बंधनकारक ठरू शकते.

सुनेत्रा पवार 2029 मध्ये मुख्यमंत्रि‍पदाच्या उमेदवार,जय पवरांच्या वक्तव्याने भाजपात खळबळ

हा मसुदा 27 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून 26 मे 2026 पर्यंत सार्वजनिक सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. अंतिम नियम लागू होण्यापूर्वी संबंधित उद्योग, कंपन्या आणि नागरिकांना आपली मते मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे TCS, Infosys आणि Wipro यांसारख्या भारतीय IT कंपन्यांच्या ऑनसाइट खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मोठा विमान अपघात टळला

अमेरिकेत कार्यरत H-1B कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन द्यावे लागल्यास या कंपन्यांच्या नफा मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी काही कंपन्या अमेरिकन नागरिकांच्या भरतीवर अधिक भर देऊ शकतात.

या प्रस्तावाचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत नोकरी शोधणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर आणि एंट्री-लेव्हल व्यावसायिकांवर होऊ शकतो.

५० हजाराची लाच घेताना महिला मंडळ अधिकारीला अटक

स्टार्टअप्स आणि लहान कंपन्यांना सुरुवातीपासूनच जास्त वेतन देणे परवडणार नसल्याने परदेशी उमेदवारांच्या संधी कमी होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेत आधीपासून उच्च कौशल्याच्या भूमिकांमध्ये काम करणाऱ्या H-1B व्यावसायिकांसाठी हा नियम लाभदायक ठरू शकतो. व्हिसा नूतनीकरण किंवा नोकरी बदलाच्या वेळी त्यांना अधिक वेतन मिळण्याची शक्यता वाढेल.

थेट कलेक्टरलाच अटक,मराठवाड्यात खळबळ ;काय आहे प्रकरण
या प्रस्तावाला उद्योग क्षेत्रातून मिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. समर्थकांच्या मते, दोन दशकांपासून स्थिर असलेल्या वेतन निकषांमध्ये सुधारणा आवश्यक होती.

तर टीकाकारांचे मत आहे की जास्त वेतन मर्यादा लागू झाल्यास लहान कंपन्या परदेशी प्रतिभेला संधी देणे टाळू शकतात.

11 राज्यांना IMD चा हाय अलर्ट, मुसळधार पावसापेक्षाही मोठं संकट

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2020 मध्येही अशाच प्रकारे प्रचलित वेतन दरांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न झाला होता.

मात्र, कायदेशीर आक्षेपांमुळे तो प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला होता. यावेळी प्रशासनाने औपचारिक सार्वजनिक अभिप्राय प्रक्रिया अवलंबली आहे.