राज्य सरकारचा शेतकरी कर्जमाफीला ब्रेक ;शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या
State Government Puts a Brake on Farm Loan Waiver; Farmers' Concerns Mount
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीवेळी सत्तेत येण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. कर्जमाफीचा निर्णय आता आणखी काही दिवस लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
आता नवा कायदा , घर कायमचं बंद असलं तरी भरावे लागणार वीज बिल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यापर्यंत कर्जमाफी होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, कर्जमाफीच्या या निर्णयाला विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा ब्रेक लागला आहे.
हजारोना डॉक्टर केले मात्र मोटेगावकर स्वतःच्या मुलाला डॉक्टर बनवू शकला नाही
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारपासून लागू होणार आहे. ही निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास 25 जूनपर्यंत आचारसंहिता राहणार आहे. 30 जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे सरकारचे आश्वासन होते.
सहकार मंत्रालयाने तसा प्रस्तावही तयार केला होता. मात्र, आता विधानपरिषद निवडणुकीमुळे हा निर्णय लांबवणीवर पडणार, असे दिसत आहे. यामुळे बळीराजाला कर्जमाफीसाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत अडचणीची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महापालिकांचे सर्व नगरसेवक, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, सर्व स्विकृत सदस्य आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे सदस्य असतात. सर्वसामान्य मतदार नसल्याने सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी सूत्रांची माहिती आहे
मनोज जरांगे यांना भाजपच्या विजयावर शंका
मात्र, सर्वसामान्यपणे असे मोठे निर्णय घेण्याचे टाळले जाते, असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशात, राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात काय प्रक्रिया पुढे केली जाते आहे हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनअखेरपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. राज्यातील 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडणार आहे.
थेट कलेक्टरलाच अटक,मराठवाड्यात खळबळ ;काय आहे प्रकरण
30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकीत पीककर्जावर दोन लाखांपर्यंत माफी प्रस्तावित आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतरच मंत्रिमंडळात प्रस्तावावर निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती आहे.
