टेन्शन वाढवणारी बातमी ;अर्थसंकल्पात “पाप कर” मध्ये होणार मोठी वाढ ?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प 2025 जाहीर करणार आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेपूर्वी देशातील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

सरकार तुमच्या उत्पन्नावर कर वसूल करते. तुम्ही खरेदी केलेल्या वस्तूंवर कर आकारला जातो. इथपर्यंत सार काही ठिक आहे पण पाप करातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

यामुळे काहींच्या मनात आनंद तर काहीजण टेन्शनमध्ये आहेत. काय आहे हा पाप कर? ज्यामुळे तुमच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो? पाप कराबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.

तुमच्या आवडीनिवडीवरही कर आकारला जातो, हे तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्हाला आवडणाऱ्या चैनीच्या वस्तूंतून सरकारला खूप पैसे मिळतात. पगारदार वर्ग

आणि विशेषतः मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलतीची अपेक्षा असते. असे असताना पाप करातही बदल होण्याची शक्यता आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात पाप करात म्हणजे सिन टॅक्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षात पाप करात कोणताही बदल झाला नाही.पण 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात हा कर वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. दारू, सिगारेट आणि तंबाखूसारख्या उत्पादनांवर आकारले जाणारे कर पाप कर या कक्षेत येतात.

सध्या त्यावर 28 टक्के जीएसटी आकारला जातो. यावेळी अर्थसंकल्पात हा कर वाढवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पाप करात कोणताही बदल करण्यात आला नाही.

दुसरीकडे मंत्र्यांच्या गटाने पाप कर वाढवण्याची शिफारस केली होती. सिगारेट, तंबाखू आणि वायूयुक्त पेये यांसारख्या उत्पादनांवर कर वाढू शकतात.

पाप कराला सिन टॅक्स असेही म्हणतात. आरोग्य आणि समाजासाठी हानिकारक असलेल्या उत्पादनांवर सिन टॅक्स लादला जातो. तंबाखू, जुगार, दारू, सिगारेट, पान मसाला यासारख्या उत्पादनांचा त्यात समावेश आहे.

पाप करांचा उद्देश लोकांना सामाजिकदृष्ट्या हानिकारक कार्यात सहभागी होण्यापासून रोखणे आहे. हानिकारक उत्पादनांची खरेदी महाग करणे आहे, जेणेकरून त्यांचा वापर कमी करता येईल,

या कराचा उद्देश आहे. हा कर सामान्यतः पान मसाला, दारू, सिगारेट, कार्बोनेटेड पेये, कोल्ड्रिंक्स, महागडे परफ्यूम, आयात केलेल्या वस्तू आणि वाहनांवर आकारला जातो.

तसं पाहायला गेलं तर चैनीच्या वस्तूंवर हा कर आकारला जातो. परंतु Sin चा अर्थ ‘पाप’ असल्याने, लोक बहुतेकदा ते आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या उत्पादनांशी याचा संबंध जोडतात.

पाप कर हा सरकारसाठी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नाचा स्रोत आहे. अशा उत्पादनांपासून सरकारला चांगला महसूल मिळतो. देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर अशा उत्पादनांना सर्वोच्च कर स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले.

चैनीच्या वस्तूंवर 15 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त उपकर आकारण्यात आला. असे असले तरी असा कर आकारला जाणारा भारत हा काही एकमेव देश नाही. यूके, स्वीडन आणि कॅनडा सारखे देश तंबाखू

आणि अल्कोहोलपासून लॉटरी, जुगार आणि इंधनापर्यंत विविध उत्पादने आणि सेवांवर सिन टॅक्स आकारतात. भारतात सिगारेटवर 52.7 टक्के, बिडीवर 22 टक्के आणि धूररहित तंबाखूवर 63 टक्के कर आकारला जातो.

पाप कराचा उद्देश आरोग्यासाठी हानिकारक उत्पादने इतकी महाग करणे आहे की सामान्य ग्राहकाला ही सवय सोडण्यास भाग पाडले जाईल.

त्याचवेळी अशी उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडून अधिक कर वसूल करावा लागतो. यावर अनेक वेळा टीका झाली असली तरी सरकारसाठी हा कर सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीसारखा आहे. ज्यामुळे सरकारी तिजोरीत अधिक निधी येतो.