मोदी सरकारला धक्का; निवडणुकीच्या तोंडावर द्यावा लागणार हिशोब
A shock to the Modi government; The reckoning will have to be given before the elections
लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणूक रोख्यांमुळे माहिती अधिकारांचं उल्लंघन होतं.
पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांची, देणग्यांची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क मतदारांना आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाला देताना म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून गेल्या वर्षीच्या ३१ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणात नियमित सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाचा निर्णय केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
निवडणूक रोख्यांची योजना अवैध आहे. त्यातून माहिती अधिकाराचं पूर्णपणे उल्लंघन होतं. राजकीय पक्षांना निधी, देणग्या कुठून मिळतो ते जाणून घेण्याच अधिकारा मतदारांना आहे.
त्यामुळे रोखे खरेदी करणाऱ्यांची यादी जाहीर करा, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या आहेत. सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि तो कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा हक्क नागरिकांना आहे. गोपनीय निवडणूक रोख्यांमुळे माहिती अधिकारचा भंग होतो, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
काळा पैसा रोखायचा असल्यास त्यासाठी निवडणूक रोख्यांशिवाय अन्य पर्याय आहेत. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी,
देणग्यांबद्दल मतदारांना माहिती असल्यास मताधिकार वापरताना त्यांच्या मनात सुस्पष्टता असेल, असं सरन्यायाधीश निकाल देताना म्हणाले.
निवडणूक रोख्यांची योजना सरकारनं २ जानेवारी २०१८ रोजी आणली होती. त्यानुसार भारताचा कोणताही नागरिक किंवा देशातील संस्था निवडणूक रोख्यांची खरेदी करू शकते.
कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिकपणे किंवा अन्य व्यक्तींच्या साथीनं निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. लोक प्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम २९अ नुसार कोणताही नोंदणीकृत
राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे स्वीकारण्यास पात्र ठरतो. पण त्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. त्या पक्षाला विधानसभा आणि किंवा लोकसभा निवडणुकीत किमान १ टक्का मतदान झालेलं असावं.
सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड्सच्या विक्रीवर ‘असंवैधानिक’ ठरवून बंदी घातली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ५ वर्षांत किती रुपये किमतीचे रोखे जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे त्याची संपूर्ण माहिती सादर करा.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे ‘असंवैधानिक’ घोषित केले आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे.
यासोबतच गेल्या 5 वर्षात कोणत्या राजकीय पक्षाला किती रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड जारी करण्यात आले आहेत, याचा शोध घेण्याच्या सूचना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आल्या आहेत.
ही माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावी. भारतीय निवडणूक आयोग आपल्या वेबसाइटवर ही माहिती प्रसारित करेल.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सुप्रीम कोर्टात निकाल देताना असेही म्हटले आहे की, कलम 19(1)(A) अंतर्गत निवडणूक रोखे गुप्तता हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की काफ़ी प्रचारित-प्रसारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना है। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने का फ़ैसला स्वागत योग्य है। यह नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। इस फ़ैसले की… https://t.co/ZWHAPDpdIv
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 15, 2024
काळ्या पैशाला आळा घालण्याचा हा एकमेव मार्ग नाही. इलेक्टोरल बाँड्स मुलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करतात. उल्लेखनीय आहे की 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी घटनापीठाने या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
या 8 मुद्द्यांमध्ये इलेक्टोरल बाँड्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय समजून घ्या
1. SBI ने इलेक्टोरल बाँड्समधून देणग्या घेणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांची यादी जाहीर करावी.
2. SBI ने राजकीय पक्षांनी कॅश केलेल्या सर्व इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील द्यावा.
3. SBI ने 6 मार्च 2024 पर्यंत निवडणूक आयोगाला संपूर्ण माहिती द्यावी.
4. SBI कडून मिळालेली माहिती निवडणूक आयोगाने 13 मार्चपर्यंत त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट करावी.
5. निवडणूक देणग्या लपवणे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे
6. निवडणूक रोख्यांसाठी कंपनी कायद्यात केलेली सुधारणा घटनाबाह्य आहे
7. गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारामध्ये राजकीय संबंध गोपनीय ठेवणे समाविष्ट आहे.
8. निवडणूक रोखे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात.
निवडणूक बाँड म्हणजे काय ?
ही योजना सरकारने 2 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केली होती. यानुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात स्थापन झालेली कोणतीही संस्था इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करू शकते.
कोणतीही व्यक्ती एकट्याने किंवा इतर व्यक्तींसोबत एकत्रितपणे निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत नोंदणीकृत असे राजकीय पक्ष निवडणूक रोख्यांसाठी पात्र आहेत.
अट एवढीच की गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत त्यांना किमान एक टक्का मते मिळाली पाहिजेत. इलेक्टोरल बॉण्ड्स पात्र राजकीय पक्षाने अधिकृत बँकेतील खात्याद्वारेच कॅश केले जातील.
