निवडणूक आयोगाकडून सात पोलिसांवर निलंबनाचीकारवाई ;नेमकं काय घडलं?पाहा VIDEO

Action of suspension on seven policemen by the Election Commission; What exactly happened? Watch the VIDEO

 

 

 

महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यात विधानसभेसाठी आज (२० नोव्हेंबर) मतदान पार पडले आहे. या मतदानानंतर निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी लागणार आहे.

 

मात्र, या निवडणुकीबरोबर उत्तर प्रदेशमधील नऊ विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीसाठी मतदान पार पडले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्येही निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. मात्र, अशातच सात पोलिसांना तडकाफडकी निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

 

उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेल्या माहितीनुसार, मतदारांना तपासण्यासाठी आणि निवडणुकीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी सात पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

माहितीनुसार, कानपूरमध्ये दोन, मुझफ्फरनगरमध्ये दोन आणि मुरादाबादमध्ये एका पोलिसाला निलंबित करण्यात आलं आहे. तसेच तिघांना मुरादाबादमधील ड्युटीवरून हटवण्यात आलं आहे.

 

दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

 

मात्र, समाजवादी पक्षाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर उत्तर प्रदेशमधील काही मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत काही समुदायांना मतदान करण्यापासून रोखल्याबद्दल तक्रार केली होती. या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे.

 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये एक पोलीस कर्मचारी मतदाराची स्लिप फाडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

 

त्यानंतर कानपूरमधील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. या अधिकाऱ्यांनी मतदाराला परत पाठवल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. दरम्यान, याची आयोगाने गंभीर दखल घेत ही कारवाई केली असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, यानंतर निवडणूक आयोगाने म्हटलं की, “कोणत्याही पात्र मतदाराला मतदान करण्यापासून रोखले जाऊ नये. मतदानादरम्यान कोणत्याही प्रकारची पक्षपाती वृत्ती खपवून घेतली जाणार नाही. तक्रार आल्यानंतर त्वरित तपास केला जाईल. कोणी दोषी आढळल्यास, कठोर कारवाई केली जाईल,” असं निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *