सव्वा आठ लाख लाडक्या बहिणीबाबत सरकार घेणार मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना झाला. या योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळालं.

पण आता सरकारनं योजनेच्या लाभार्थ्यांचे निकष काटेकोरपणे तपासायला घेतले आहेत. या निकषात न बसणाऱ्या महिलांना पुढे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. योजनेच्या निकषांनुसार तपासणी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या आहेत.

अन्य सरकारी योजनांचे लाभ घेत असलेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचं सरकारनं योजना जाहीर करताना सांगितलं होतं.

पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर योजना आणताना सरकारनं निकष फारसे काटेकोरपणे पाहिले नाहीत. डबल लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या सरकारनं तपासून पाहिली. अशा महिलांची संख्या सव्वा आठ लाखांच्या घरात जाते.

नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण या दोन्ही सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या सव्वा आठ लाख असल्याचं माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागानं केलेल्या तपासातून समोर आलं आहे.

त्यामुळे या महिलांना लाडकी बहीण योजोनत वार्षिक १८ हजार रुपयांऐवजी केवळ ६ हजार रुपयेच मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजे दर महिन्याला १५०० रुपयांऐवजी केवळ ५०० रुपयेच महिलांच्या हाती पडू शकतात. ‘लोकमत’नं याबद्दलचं वृत्त दिलेलं आहे.

नमो शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकारचे ६ हजार रुपये आणि केंद्र सरकारचे ६ हजार रुपये असे १२ हजार रुपये लाभार्थी महिलांना मिळतात.

लाडकी बहीण योजनेच्या नियमानुसार, लाभार्थी महिलांना शासकीय योजनेमधून वर्षाकाठी १८ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसा दिला जाणार नाही.

आता सव्वा आठ लाख महिलांना नमो शेतकरी योजनेतून वर्षभरात १२ हजार रुपये मिळतात. त्याच महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वर्षाला १८ हजार रुपयेही मिळतात. म्हणजेच वर्षाकाठी त्यांना मिळणारा लाभ ३० हजार रुपयांवर जातो. या महिलांचा लाभ कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

नमो शेतकरी योजनेतील १२ हजार रुपये लाभार्थी महिलांना मिळत राहावेत आणि लाडकी बहीण योजनेतून वर्षाकाठी ६ हजार रुपये द्यावेत म्हणजे त्यांना शासकीय नियमानुसार वर्षाला १८ हजार रुपये मिळतील असा नवा प्रस्ताव समोर आलेला आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागानं नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची नावं महिला आणि बालकल्याण विभागाला कळवली आहे.

सव्वा आठ लाख महिलांना यापुढेही असाच लाभ द्यायचा असल्यास सरकार त्यासाठी आधीच्या निर्णयात बदल करावा लागेल. मात्र डबल लाभ घ्यायचा नाही असं सरकारनं ठरवल्यास सरकारी तिजोरीवरील १४०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा कमी होईल.

या दोन्ही योजनांचा लाभ २,२०० सरकारी क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचं आढळून आलं आहे. यातील १२०० कर्मचारी विविध जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत. दर महिन्याला पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लाभ कसा घेतला, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.