भूषण गवई 14 मे रोजी घेणार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ
Bhushan Gavai to take oath as Chief Justice of the Supreme Court on May 14

देशाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा वारसा निश्चित झाला आहे. न्यायमूर्ती खन्ना निवृत्त झाल्यानंतर पुढील सरन्यायाधीश कोण होणार त्याचे नाव निश्चित झाले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध विधिज्ञ आणि आंबेडकरी चळवळीचा वारसा लाभलेले न्यायमूर्ती भूषण गवई देशाचे सरन्यायाधीश होणार आहे. ते 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून 14 मे रोजी शपथ घेणार आहे.
राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मू त्यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ देतील. भूषण गवई हे भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत नेते, माजी आमदार, खासदास आणि बिहार, सिक्कीम व केरळ राज्यांचे राज्यपाल राहिलेल्या रा.सु. गवई आणि कमलाताई गवई यांचे पुत्र आहेत.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यात 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी झाला. मुंबईतून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी 1985 मध्ये वकिलीला सुरुवात केली.
काही काळ त्यांनी मुंबई आणि अमरावतीमध्ये काम केले. त्यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिवंगत बारिस्टर राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ते न्यायाधीश झाले.
काही काळानंतर त्यांना बढती मिळाली. ते 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. आता 14 मे 2025 रोजी ते सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांना सरन्यायाधीश म्हणून सहा महिन्यांचा काळ मिळणार आहे. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवृत्त होतील.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काही नवीन प्रथा सुरु केल्या. त्यांनी जनहित याचिकांच्या सुनावणीसाठी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित केला. सर्वसामान्य लोकांसाठी त्यांनी अनेक आदेश दिले.
त्यांनी उत्तर प्रदेशात सुरु झालेले आरोपींच्या घरांवरील बुलडोझर कारवाईच्या विरोधात सरकारचा चांगलेच फटकारले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींसमोर वकील मोठ्याने बोलत होते. त्याबद्दल त्यांनी नापसंती व्यक्त केली होती. कडक शब्दांत त्यांनी वकिलांना फटकारले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश होणारे नागपूर बार असोसिएशनचे ते तिसरे सदस्य आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि शरद अरविंद बोबडे सरन्यायाधीश झाले आहेत.
बी.आर. गवई म्हणून ते कायदा क्षेत्रातच नाही तर सामाजिक क्षेत्रातही लोकप्रिय आणि सर्वपरिचित आहेत. २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावतीमध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांचा विधी क्षेत्रातील प्रवास अनेक वकिलांसाठी प्रेरणादायी आहे.
त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून कला आणि कायद्याची पदवी (BA.LL.B.) घेतली. न्यायमूर्ती गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बारमध्ये सामील झाले होते. १९८७ ते १९९० पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिलीस सुरुवात केली. नंतर नागपूर खंडपीठात ते रमले.
ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी कौन्सिल होते. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ या काळात त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून दमदार कामगिरी बजावली होती.
१७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले .
त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठात न्यायमूर्ती म्हणून न्यायदानाचे काम केले. ज्येष्ठ विधीज्ञच नाही तर कनिष्ठ वकिल हे त्यांच्यासमोर युक्तीवाद करता यावा म्हणून प्रयत्न करत.
२४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा प्रवास सुरू झाला. २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ आहे. त्यांना सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळेल.
न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन यांच्या निवृत्तीच्या ९ वर्षांनंतर, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे अनुसूचित जातीचे पहिले न्यायाधीश असतील.
सुद्रू विरुद्ध छत्तीसगड राज्य (२०१९) : या गाजलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने परिस्थितीजन्य पुरावे, शेवटचे पाहिलेले पुरावे आणि गुन्हेगारी पुराव्यांसाठी योग्य स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आरोपीला दोषी ठरवले, त्याच्या शिक्षेची पुष्टी केली होती.
प्रशांत भूषण आणि एनआर (२०२०) : एक रुपया दंडाचा हा खटला देशभरात खूप गाजला होता. जून २०२० मध्ये वकील प्रशांत भूषण यांनी माजी सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांचा एक फोटो अपलोड केला होता.
न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान मानून १ रुपये दंड ठोठावला होता. या खटल्याची त्यावेळी मोठी चर्चा झाली होती. न्यायालयीन शुचिता आणि वर्तन यासंबंधीचे अनेक पायंडे या खटल्याने घालून दिले.