मंत्रिमंडळ बैठक ;03/06/2025

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळ्या विभागांसाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा;Marathwada monsoon alert;जुलै महिन्यात पावसाचा मोठा खंड ;हवामान विभागाचा मराठवाड्याला इशारा

या बैठकीत सरकारने राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात जमीन हस्तांतरणासाठीच्या नियम आणि अटीमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागेसही मान्यता दिली आहे.

हे सुद्धा वाचा;Holy Hajj Yatra Breaking News;सौदी सरकारने लाखो मुस्लिमांना पवित्र शहर मक्कामध्ये जाण्यापासून रोखले

तसेच या आयोगाच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासही मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारने

अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. तशी माहिती सरकारने दिली आहे.

हे सुद्धा वाचा;Crime News;पत्नी सरपंच आणि पती निघाला सायबर दरोडेखोर ,पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठा निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दोनशे खाटांचे विमा कामगार रुग्णालय
राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला.

हे सुद्धा वाचा;Sharad Pawar’s U-turn;शरद पवार-अजित पवार एकत्र येण्याच्या मुद्यावर शरद पवारांचा यु टर्न

याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल विभागाअंतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले.

MSRDC ला नुकसान भरपाई मिळणार
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार आहे. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.