मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून मंत्री भिडले, शिंदे-फडणवीस चिडले
Ministers clashed over Maratha-OBC reservation, Shinde-Fadnavis got angry
छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला. त्यानंतर शंभूराज देसाई यांनीही छगन भुजबळ यांच्यावर निशाणा साधला होता. या पार्श्वूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
त्यामुळे या बैठकीत नेमके कोणते निर्णय घेतले जाणार? याविषयी चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या वादावर चर्चा झाली नाही. अधिकाऱ्यांना बाहेर जायला सांगून पुढच्या काही वेळात मुख्यमंत्र्यांनी वाद घालणाऱ्या मंत्र्यांना संयमाचा सल्ला दिला.
मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून सरकारमधील नेते-मंत्री वाद घालताना दिसून येत आहे. त्याचवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगून सरकारमधील मंत्र्यांनी एकमेकांविरोधात घेतलेल्या भूमिकेवरून नाराजी व्यक्त केली.
जर अशा पद्धतीने एकमेकांच्या विरोधात वक्तव्य केली जात असतील तर सरकारमधील दुही असल्याचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे मंत्र्यांनी भूमिका मांडताना संयमाने भूमिका मांडावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवर फडणवीसांनीही मान डोलावत हा प्रश्न संयमाने घेण्याचा सल्ला संबंधित मंत्र्यांना दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याला विरोध दर्शवला.
यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासह शिंदे गटाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात आक्रमक झाले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांना संयमाचा सल्ला देत मध्यस्थी केली, अशी माहिती एका मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.
मराठा ओबीसी आरक्षण संघर्षानंतर शिंदे- फडणवीस- पवार सरकारमध्ये सगळं काही आलबेल नसल्याचे चित्र आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी ट्विट करून बेकायदेशीरपणे अठरापगड जातीचे आरक्षण संपवण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप करून ओबीसी समाज हे कदापि सहन करणार नसल्याचा इशाराच दिला.
दरम्यान एका बाजूने आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करुन घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका करुन सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींना बाहेर ढकलायचे, अशी दुहेरी रणनीतीचा कार्यक्रम राबवला जात आहे, असा आरोप राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देणारी याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी काही गंभीर आरोप केले.
बाळासाहेब सराटे यांनी २०१८ साली ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या धनगर, वंजारी यासारख्या जातींचा ओबीसीतील समावेश बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे पुनसर्वेक्षण करण्यात यावे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
ही २०१८ सालची केस आहे. ती आता पुन्हा उकरुन काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून एका बाजूने मागच्या दाराने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, अशा लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यायची आणि ओबीसीमध्ये आणायचे. दुसऱ्या बाजूने ओबीसीमध्ये आहेत त्यांना हायकोर्टात जाऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर ढकलायचे, असा दुहेरी कार्यक्रम सुरु आहे. आम्ही या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहोत, असे भुजबळ यांनी म्हटले.
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आग्रही असणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचा एकेरी उल्लेख केला. मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या प्रत्येक सुविधेचा लाभ आम्हाला मिळावा, अशी मागणी केली होती.
त्यावर भुजबळ यांनी म्हटले की, मनोज जरांगेंचं म्हणणं आहे की, की त्यांना ओबीसीतील सगळ्या प्रकारचं आरक्षण हवे आणि ते म्हणतील त्याप्रमाणे हवे. एखाद्या कुटुंबातील पत्नीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की तिच्या बाजूच्या १५० लोकांना आणि नवऱ्याच्या बाजूच्या २०० लोकांना प्रमाणपत्र द्यायचे. सगळेच कुणबी होऊन ओबीसीत आले की त्यांना नोकरी, शिक्षण, राजकारणात आरक्षणापासून सगळे अधिकार मिळतील.
ओबीसी प्रवर्गात सध्या ३७४ ते ३७५ जाती आहेत. त्यामध्ये आता मराठ्यांचा समावेश झाला की ओबीसी संपलेच. त्यामुळे आमचं हे सांगणं आहे की, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या. त्यासाठी कायद्यात असणाऱ्या त्रुटी दुरुस्त करा. पण त्यांनी ठरवलं आहे की, ओबीसीतून आरक्षण घ्यायचं आणि सरसकट तेदेखील सरसकट हवे. सुरुवातील त्यांनी निजामशाहीच्या काळातील कुणबी नोंदी तपासण्यास सांगितल्या. त्याला आमचा पाठिंबा होता.
त्यानुसार सुरुवातीला ५००० मराठे कुणबी असल्याच्या नोंदी मिळाल्या. पण मनोज जरांगे पाटील ऐकत नाही, असे दिसताच या नोंदी थेट १२ हजारावर पोहोचल्या. मग आकडा १३ हजारावर गेला. आता तर राज्यभरात कार्यालयं उघडली आहेत. ज्याला पाहिजे त्याला कुणबी प्रमाणपत्रं दिले जात आहे. ओबीसी आरक्षण फार प्रयासाने मिळवलेलं आहे. त्यामुळे आरक्षण वाचवण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करु, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
