निवडणूक आयोगाकडून चाचपणी,महानगरपालिकांसोबत जिल्हा परिषद निवडणुका ?
nvestigation by the Election Commission, Zilla Parishad elections along with the Municipal Corporations?
नगर पंचायती आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग पुढील निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे.
बँक खात्यात मिनिमम बॅलेन्स आणि फ्री ट्रान्झाक्शन बाबत, RBI कडून नियमात मोठा बदल
दोन्ही स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याइतपत मनुष्यबळ आणि ईव्हीएमही उपलब्ध असल्याचे आयोगातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
पुण्याकडे जाण्यासाठी विमानाने घेतली उड्डाण ,पण पोहोचले भलत्याच ठिकाणी;प्रवाशांमध्ये उडाली खळबळ
मात्र, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेताना आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न असल्याने त्या दोन टप्प्यांत घेता येतील का, याचाही विचार सुरू आहे. याविषयीचा निर्णय विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाल्यानंतर घेण्यात येईल, अशी शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ नगर पंचायतींच्या निवडणुका भविष्यात होऊ घातल्या असून, त्यासाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे.
आनंदाची बातमी; लाडक्या बहिणींच्या खात्यात येणार 3000 रुपये
त्याचाच एक भाग म्हणून आज, गुरुवारी महापालिकांच्या मतदारयाद्यांबाबत आढावा घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांची बैठक राज्य निवडणूक आयुक्तांनी बोलावली आहे.
प्रारूप मतदारयाद्यांवर सूचना व हरकती दाखल करण्याची मुदत बुधवारी संपली असून अंतिम मतदारयादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होत आहे.
१० डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. अंतिम मतदारयादी तयार झाल्यानंतर निवडणूक कधीही घेण्याच्या स्थितीत आयोग येईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांचे मतदारसंघ आणि मतदार वेगवेगळे असल्याने यंत्रणाही विभागली जाऊ शकते. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुका एकत्र घेता येऊ शकतील का, याची चाचपणी आयोगाकडून करण्यात येत आहे.
तलाठ्यांकडे चकरा मारण्याची झंझट संपली ;आता डायरेक्ट मिळवा 7/12
दोन्ही निवडणुका घेण्यासाठी मनुष्यबळ आणि ईव्हीएम पुरेसे असल्याने ते घेण्यात काहीच अडचण नसल्याचेही आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
या दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ३१ जानेवारी २०२६ची मुदतही पाळता येऊ शकते हाही विचार आयोगाकडून करण्यात येत आहे.
एकनाथ शिंदे कडून पहिल्यांदाच भाजपवर वार
अन्यथा महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ३१ जानेवारीनंतर काही दिवसांची मुदत आयोगाला मागावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मर्यादेवर सुनावणी सुरू असून ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या दोन महानगरपालिकांचा (चंद्रपूर, नागपूर) निकाल सुनावणीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.
अधिकाऱ्यांसाठी नवीन जीआर,आमदार-खासदार येताच उठून उभे राहा
तर, मर्यादा न ओलांडणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १५ ठिकाणचे आरक्षण विहित मर्यादेत असल्याने त्या घेण्याचाही पर्याय निवडणूक आयोगापुढे खुला आहे.
जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम २७ दिवसांचा, तर महापालिकेसाठी हा कालावधी ४० दिवसांचा आहे, असेही आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पीएच्या डॉक्टर पत्नीची आत्महत्या
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबरदरम्यान नागपूर येथे होणार आहे. त्यामुळे या कालावधीदरम्यान निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
