CAA वर बंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, मुस्लिमांनाही नागरिकत्व देण्याची मागणी

• 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 अधिसूचित केल्याच्या एका दिवसानंतर, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने त्यावर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

 

 

 

याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की प्रथमदर्शनी हा कायदा असंवैधानिक आहे आणि अशा परिस्थितीत CAA वर बंदी घातली पाहिजे.

 

 

 

 

CAA ला सर्वोच्च न्यायालयात आधीच आव्हान देण्यात आले होते आणि हे प्रकरण आधीच प्रलंबित आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) या खटल्यातील प्रमुख याचिकाकर्ता आहे.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात आययूएमएलच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आला असून सीएएच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, असे म्हटले आहे.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जात या प्रकरणी करण्यात आलेला नियम मनमानी असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकत्वाशी संबंधित नियम धर्माशी जोडले गेले आहेत

 

 

 

आणि धर्माच्या नावाखाली वर्गीकरण कोणत्या आधारावर केले गेले आहे आणि अशा परिस्थितीत ते प्रथमदर्शनी असंवैधानिक आहे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालावी.

 

 

 

 

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात असेही म्हटले आहे की, गेल्या साडेचार वर्षांपासून सीएएची अंमलबजावणी झालेली नाही, त्यामुळे या प्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही

 

 

 

तोपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात हे प्रकरण न्यायालयात असून, नागरिकत्व कायद्यांतर्गत एखाद्याला नागरिकत्व दिले

 

 

 

आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला, तर विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल, असे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की मी कोणत्याही स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात नाही

 

 

 

 

परंतु ते धर्माच्या आधारावर असू नये. याचिकेत म्हटले आहे की, CAA धर्माच्या नावावर भेदभाव करते, त्यामुळे ते धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे आणि मूळ रचनेचा भाग आहे. मुस्लिम समाजाला नागरिकत्वाच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, असेही म्हटले आहे.

 

 

 

काय आहे CAA: CAA म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 लागू करण्यात आला आहे, या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात येणाऱ्या गैर-मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

 

 

CAA डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केला होता. त्यानंतर देशभरात याविरोधात निदर्शने झाली आणि त्यानंतर या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

 

 

 

 

22 जानेवारी 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुमारे 150 अर्ज दाखल करण्यात आले असून त्यावर सुनावणी होणार आहे.

 

 

 

सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले की, केंद्र सरकारला आतापर्यंत एकूण १४३ याचिकांपैकी ६० च्या प्रती मिळाल्या आहेत.

 

 

 

त्याला वेळ हवा आहे जेणेकरून तो उर्वरित अर्जांवरही उत्तर दाखल करू शकेल. याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता की सीएएची कार्यवाही थांबवावी

 

 

 

 

आणि एनपीआर (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) ची अंमलबजावणी तूर्तास पुढे ढकलली जावी. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सीएएवर स्थगिती देणार नसल्याचे सांगितले होते.

 

 

 

या प्रकरणी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. कपिल सिब्बल म्हणाले होते की हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवले जावे

 

 

 

आणि CAA च्या ऑपरेशनवर बंदी घालावी. केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल यांनी या कायद्याला स्थगिती देऊ नये असे सांगितले होते.