तारीख पे तारीख झाली,पण शिवसेना सत्तासंघर्षावर निकाल नाहीच; सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड झाले रिटायर्ड

देशाच्या राजकीय इतिहासात बहुधा प्रथमच शिवसेना वादात फुटलेल्या गटाकडून मूळ राजकीय पक्षावर करण्यात आलेला दावा तसेच अडीच वर्षांपूर्वीचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून तारीख पे तारीख होऊनही आणि मूळ प्रकरण घटनाक्रमापासून माहीत असूनही मावळते सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कोणताही निर्णय न देता थेट

आता नव्या सरन्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण सोपवून दिलं आहे. 8 नोव्हेंबर 2024 हा दिवस चंद्रचूड यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचा कामकाजाचा दिवस होता.

त्यामुळे त्यांना आज निरोप देण्यात आला. ते अधिकृत 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होतील. तत्पूर्वी आज दुपारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष आणि पक्ष व चिन्ह प्रकरण ही सर्व प्रकरणे धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होती. मात्र, राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाही

आणि वारंवार थेट टिप्पणी होऊनही कोणत्याही निर्णयाविना सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे आता हे प्रकरण नवीन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू राहील.

विशेष आमदार अपात्रता प्रकरणी प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अत्यंत कठोर टिप्पणी केली होती.

त्यामुळे महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाकडून देशाच्या राजकारणात मानदंड निश्चित केले जातील आणि चंद्रचूड यांच्याच कार्यकाळात महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर निकाल येईल, असे बोलले जात होते.

मात्र, हा फोलपणा ठरला असून आता नव्या सरन्यायाधीशांसमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. राष्ट्रवादीमधील वाद सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या निरोपासाठी औपचारिक खंडपीठ बसले. ज्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, ज्येष्ठ वकील

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना जे 10 नोव्हेंबरपासून सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील ते देखील त्यांच्यासोबत सामील झाले. न्यायमूर्ती खन्ना हे देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश असतील.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना 13 मे 2016 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदावरून सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात,

CJI चंद्रचूड 1274 खंडपीठांचा भाग होते. त्यांनी एकूण 612 निवाडे दिले. चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या न्यायमूर्तींमध्ये सर्वाधिक निकाल लिहिले आहेत.

शेवटच्या दिवशीही त्यांनी 45 खटल्यांची सुनावणी केली. CJI चंद्रचूड यांच्या 2 वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रमुख निर्णयांमध्ये कलम 370,

रामजन्मभूमी मंदिर, वन रँक-वन पेन्शन, मदरसा प्रकरण, सबरीमाला मंदिर वाद, निवडणूक रोख्यांची वैधता आणि CAA-NRC सारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे 51 वे सरन्यायाधीश असतील. चंद्रचूड यांनी त्यांच्या नावाची सरकारकडे शिफारस केली होती.

मात्र, त्यांचा कार्यकाळ केवळ सहा महिन्यांचा असेल. 64 वर्षीय न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 65 निवाडे लिहिले आहेत.

या कालावधीत ते सुमारे 275 खंडपीठांचा भाग राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ते 14 वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते.

2019 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे नव्या सरन्यायाधीशांसमोर तरी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील वासलात लागणार का? याबाबत साशंकता आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यावर दसरा मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कठोर टीका केली होती. जर तुम्हाला इतिहासामध्ये तुमचं नाव अभिमानाने घ्यावा असं वाटत असेल तर आज ती वेळ आहे

लोकशाही वाचवा लोकशाही वाचवा लोकशाही वाचवा तारीख आणि बाहेर भाषणं देऊ नका निर्णय घ्या निर्णय घ्या, चंद्रचूड साहेब अजूनही वेळ गेलेली नाही,

अशा शब्दात टीका केली होती. ठाकरे म्हणाले होते की, चंद्रचूड बोलले की, मला निवृत्तीनंतर इतिहासात काय म्हणून दाखल घेतली जाईल माहीत नाही, पण चंद्रचूड साहेब अजूनही वेळ गेलेली नसल्याचे

सांगत जे बाहेर बोलत आहात ते आत बोला आणि न्याय द्या. बाहेर बोलून न्याय मिळत नसतो. जे तुम्ही बाहेर बोलत आहे ते तुम्ही आत न्यायालयामध्ये द्या. संपूर्ण देशातील लोकशाही तुमच्याकडे बघत आहे.

तुम्ही गणपती पूजनाला मोदींना बोलावलं ठीक आहे. गणपतीची पूजा जरूर करा, पण माझ्या न्याय मंदिरात तुम्ही येता तेव्हा तुम्ही माझ्या न्याय देवतेला अभिमान वाटेल असे करता येईल हे पाहिलं पाहिजे.

जगातील अशी एक विचित्र केस आहे की तीन सरन्यायाधीश त्यांची कारकीर्द संपवून गेले पण ज्या लोकशाहीमध्ये सरन्यायाधीश झाले त्या लोकशाहीत ते न्याय देऊ शकले नाहीत. ही लोकशाहीची थट्टा आहे.