मराठवाड्यात “या “जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींचे 25 हजार अर्ज बाद

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील निकषात अद्याप एकही बदल केलेल नाही, असे स्पष्टीकरण महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलं आहे.

तसेच, ज्या लाडक्या बहि‍णींच्या खात्यात पैसे जमा झाले, ते पैसे सरकार परत घेणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही लाडक्या बहि‍णींना मिळणार लाभ मिळतच राहणार असून ज्या बहि‍णींचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे,

पडताळणीनंतर त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार, शासन स्तरावर आता लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची स्क्रुीटीनी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

त्यानुसार, लातूर जिल्ह्यातील 25 हजार लाडक्या बहि‍णींचे अर्ज बाद झाल्याची माहिती स्वत: महिला व बाल कल्याण अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर लाकड्या बहि‍णींना योजनेतून दे धक्का करण्यात येत असल्याचे दिसून येते.

राज्यात एकीकडे विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मोठा गाजावाजा आला होता. लातूर जिल्ह्यातील 5 लाखाहून अधिक महिलांना योजनेचा निधीही मिळाला.

पण, दुसरीकडे निवडणुकांच्या निकालानंतर या योजनेत पारदर्शकता आणली जात आहे. अर्जांची छाननी केल्यानंतर आता लातूर जिल्ह्यातील तब्बल 25 हजार 136 लाडक्या बहिणींचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.

लाडक्या बहि‍णींना महिन्यासाठी दीड हजार रुपये कधी खात्यामध्ये पडणार याची उत्सुकता सातत्याने असते. आतापर्यंत 7 महिन्यांचे दीड हजार प्रमाणे पैसेही खात्यावर जमा झाले आहेत.

पण काही ठिकाणी अनियमिता आणि कागदपत्रांमध्ये छेडछाड असे प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. तर काही अर्जामध्ये कागदपत्रांची पूर्तताच झाली नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील 25 हजार 136 अर्ज हे रद्द करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये खोटी कागदपत्रे सादर करणे, उत्पन्न जास्त असणे यासारख्या कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लातूर जिल्ह्यात योजनेच्या प्रारंभी पहिल्या टप्प्यात 3 लाख 42 हजार 152 अर्ज दाखल झाले होते. दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाख 50 हजार 67 अर्ज आले होते. एकूण 5 लाख 92 हजार प्राप्त झाले असताना दुसरीकडे छाननीचे काम सुरू होते.

या छाननीमध्ये अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. कारवाईच्या भीतीने काहींनी योजनेचा निधी नको, असा पत्रव्यवहारही केला आहे. निवडणुकीनंतरही राज्य सरकारने ही योजना सुरू ठेवली असली तरी

नियमावर बोट ठेवत अंमलबजावणी होत असल्याने आता अनेकांच्या खात्यावर 8 वा हप्ता जमा होणार की नाही हे पहावे लागणार आहे.

मात्र, सरकारच्या भूमिकेमुळे लाडक्या बहि‍णींच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असून योजनेचा लाभ कुठपर्यंत मिळणार, आपण लाभार्थी राहणार की नाही, असे प्रश्न त्यांच्या मनात घोंगावत आहेत.