मंत्रिमंडळात निर्णयच झाला नाही, पण खोटं सांगत धनंजय मुंडेंनी 500 आणि 200 कोटींचा काढला जीआर?
No decision was taken in the cabinet, but Dhananjay Munde withdrew GR of Rs 500 and Rs 200 crores by lying?
धनंजय मुंडे यांनी कृषी खात्यात महाघोटाळा केला असून त्यांनी मंत्रिमंडळात जो निर्णय झालाच नाही त्याचा आदेश काढून 200 कोटींचा निधी जारी केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला.
जो निर्णय झालाच नाही त्याचा खोटा आदेश त्यांनी काढला आणि नंतर अतिरिक्त 500 कोटींची मागणी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशा व्यक्तीला मंत्रिमंडळात राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही असंही त्या म्हणाल्या.
धनंजय मुंडे यांनी कृषिमंत्री असताना त्या खात्यात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला.
धंनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्याचं दाखवून त्यांच्या सहीनिशी खोटे आदेश काढले, त्यातून सरकारचा निधी घेतला.
त्याचा जीआर काढला असा आरोप त्यांनी केला. हा मंत्री कुठल्या थराला जाऊ शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.
त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी आणि मंत्रिपदावरून हकलून द्यावं अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी केली.
कृषी घोटाळा, देशमुख हत्याकांड या प्रकरणात धनंजय मुंडेंचा किती खोलवर सहभाग आहे हे दाखवून देणं हाच या मागचा हेतू असल्याचं दमानिया म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की,
“कराड आणि मुंडे कसे एकमेकांसोबत आहेत ते मी पुराव्यांनिशी सिद्ध केलं आहे. कृषी साहित्य कशा प्रकारे चढ्या दरात विकत घेतली गेली हेदेखील मी दाखवून दिलं. इफ्कोची प्रॉडक्टस् कशी अनेक वेबसाईटवर विकली जातात हे समोर आलं.”
अंजली दमानिया म्हणाल्या की, “23 सप्टेंबर आणि 30 सप्टेंबरच्या कॅबिनेटचे काही निर्णय झाले. पण यात कृषी विभागाशी संबंधित न झालेल्या निर्णयांबाबत धनंजय मुंडेंनी आदेश काढला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 200 कोटींच्या निधीचा कुठेही उल्लेख नसताना ती रक्कम आजच अदा करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी पत्रातून केले.
याशिवाय ऑक्टोबरमध्ये अतिरिक्त 500 कोटींच निधी देण्याची मागणी केली.धनंजय मुंडेंसारखा भ्रष्ट माणूस कृषी काय, कुठलाच मंत्री होण्याच्या लायक नाही.”
आपण केलेल्या आरोपांवर धनंजय मुंडे हे उडवाउडवीची उत्तरे देतात. यापुढे आरोपांना उत्तरं द्यायची तर पुरावे घेऊन माध्यमांसमोर या असं आव्हान अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांना दिलं.
आता तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारवाई करावी. कारण हे खोटे निर्णय दाखवून, कॅबिनेट बैठकीत झालेला निर्णय असं सांगून जीआर काढला असेल तर हे खोटं आहे.
आता लगेच पटपट उठतील. पुन्हा माझ्या पत्रकार परिषदेवर पत्रकार परिषद घेऊन वाट्टेल ते बोलतील. मला काही बोलायचं असेल तर ते पेपरनिशी बोला. कॅबिनेट मिटिंगचे निर्णय मांडा. मग सांगा हा निर्णय कधी झाला होता”, असंदेखील अंजली दमानिया म्हणाल्या.
दरम्यान मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आरोपांचे खंडन केले आहे. अंजली दमानिया यांनी आज पुन्हा एकदा अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे म्हणून जे आरोप केले आहेत,
ते संपूर्णपणे चुकीचे असून त्या आपल्या अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे खोटे आरोप करत असल्याचा खुलासा धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
शासनाच्या कार्य नियमावलीनुसार ( रुल्स ऑफ बिजनेस ) जीआर अर्थात शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठीची एक पद्धत आहे, त्यासाठी प्रक्रिया आखून देण्यात आलेली आहे. विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याने त्या प्रकरणाची फाईल सादर केल्यानंतर ती उपसचिव,
विभागाचे सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचे मार्फत मंत्र्यांच्या समोर मान्यतेस्तव येत असते, मंत्र्यांची मान्यता होण्यापूर्वी व झाल्या नंतर सुद्धा अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे आय ए एस अधिकारी स्वतः ती फाईल तपासतात आणि त्या नंतरच तो शासन निर्णय निर्गमित होत असतो.
त्यामुळे खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे असे म्हणणे म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद, मीडिया ट्रायल करणे आणि आपल्या अर्धवट बुद्धीचे प्रदर्शन करणे असे आहे, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.
अंजली दमानिया यांनी गेल्या पंधरा वर्षात ज्या काही मीडिया ट्रायल रन केल्या, ज्या कोणाविरुद्ध आरोप केले त्यातील एकही आरोप अद्याप कोणत्याही मा न्यायालयात अथवा इतरत्र कोठेही सिद्ध होऊ शकलेला नाही. त्याचेही कारण अर्धवट माहिती हाच असावा.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला किंवा नाही असे भासवून निर्णय होत नाही, भासवून गोष्टी करण्यासाठी ती अंजली दमानिया यांची प्रेस कॉन्फरन्स आहे का, असा प्रश्नही धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
एखाद्या विषयास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेअंती मान्यता झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त हे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य केल्यानंतर राज्यातील सर्वोच्च आयएएस अधिकारी असलेल्या माननीय मुख्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित केले जातात. मात्र दमानिया यांनी या प्रक्रियेची माहिती घेतली असती तर असे निराधार आणि धादांत खोटे विधान कदापि केले नसते.
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पासून ते काहीही तथ्य नसलेल्या घोटाळ्यांचे कोणते तरी अर्धवट कागद समोर दाखवून त्याला पुरावा म्हणणे आणि मिडिया ट्रायल रन करणे हे अंजली दमानिया यांचा व्यवसाय झालेला आहे,
त्यासंदर्भात त्यांच्याकडे कॉंक्रीट कागदपत्रे असल्यास त्यांनी न्यायालयात जावे, आता न्यायालयामध्ये आम्ही देखील त्यांना योग्य तो धडा शिकवू, असेही धनंजय मुंडे म्हणालेत.
फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर हा केंद्र शासनाचा कायदा आहे, त्यानुसार विशिष्ट प्रमाणपत्र धारण केल्याशिवाय व खत निर्माता कंपनीने प्राधिकृत केल्याशिवाय कोणालाही खतांची विक्री करता येत नाही.
यासंदर्भात IFFCO ने संबंधित कंपन्यांना 2022 व 2023 मध्ये सुद्धा नोटीस दिलेल्या आहेत. पण आपल्या सोयीचे तेवढे बोलायचे आणि अर्धवट ज्ञान प्रदर्शन करणे हे धोरण फक्त बदनामीसाठी आहे.
सदर कंपन्या या आमची उत्पादित खते विकण्यास प्राधिकृत नाहीत, फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर मधील तरतुदींप्रमाणे ओ प्रमाणपत्र असल्याशिवाय अशी खते विकता येत नाहीत, अशा प्रकारची प्रेस रिलीज आमचे स्वीय सहाय्यक यांनी नव्हे तर स्वतः इफकोने याआधीच काढलेली आहे,
तसेच ती आजही IFFCO चा संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. अंजली दमानिया यांना देखील ही बाब समजत असावी, मात्र तरीही खोटे बोल पण रेटून बोल, असा उद्योग त्यांनी चालवला आहे असे मुंडे म्हणाले.
