शेतकऱ्यांचे कृषी अनुदान आता थेट खात्यात येणार
Farmers' agricultural subsidies will now be credited directly to their accounts.
हवामान बदलामुळे वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीतील वाढत्या अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 एप्रिल 2025 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतीमध्ये थेट भांडवली गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, त्याविषयीचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पावर आधारित योजना
या नव्या योजनेचा पाया नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या यशावर आधारित आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने निधी वितरित केला जाणार आहे. शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी थेट भांडवली गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण व आधुनिक शेती तंत्रज्ञान
शेततळे व सूक्ष्म सिंचन (ठिबक, तुषार)
संरक्षित शेती (शेडनेट, हरितगृह, पॉलीहाऊस)
प्लास्टिक मल्चिंग, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती (Precision Farming)
काढणीपश्चात व्यवस्थापन: कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन, पॅक हाऊस
शेळीपालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग
प्राधान्य गटांना विशेष मदत
या योजनेत अत्यल्पभूधारक, अल्पभूधारक, महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार जिल्हानिहाय लक्षांक ठरवून लाभ वाटप केला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर तयार होणाऱ्या आराखड्याच्या आधारावर योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली असून दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद केली जाणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1% निधी प्रशिक्षण, जनजागृती व प्रात्यक्षिकांसाठी राखीव असेल, तर 0.1% निधी तृतीय पक्ष मूल्यमापनासाठी राखण्यात आला आहे.
कृषी आयुक्तालयाकडे जबाबदारी
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रमुख जबाबदारी कृषी आयुक्त, पुणे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. योजनेचा मासिक आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. सहाय्यक संचालक (लेखा-1) हे योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.
2018 पासून जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबवलेला संजीवनी प्रकल्प राज्यातील 16 जिल्ह्यांमधील 5220 गावांमध्ये यशस्वी ठरला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 21 जिल्ह्यांतील 7201 गावांचा समावेश करण्यात आला.या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ही नवी योजना आखण्यात आली आहे.
