पक्ष चिन्हांवरून शरद पवार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का

राष्ट्रवादी काँग्रेस संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निकाल आला आहे.त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात शरद पवार यांच्या पक्षातर्फे दाखल याचिका फेटाळली आहे. यामुळे अजित पवार यांच्या पक्षाचे घड्याळ चिन्ह कायम राहणार आहे.

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला घड्याळा ऐवजी दुसरा चिन्ह देण्याची मागणी शरद पवार यांच्या वतीने करण्यात आली होती. गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवार गट या याचिकेवर निर्णय होण्याच्या प्रतिक्षेत होते.

अजित पवार यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात शरद पवार गटाच्या मागणीला जोरदार विरोध केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल व्हायला सुरुवात झाली आहे.

आमच्या काही उमेदवारांनी घड्याळ चिन्हावर अर्ज दाखल केले आहेत, असे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या पक्षाचे घड्याळ चिन्ह कायम राहणार असल्याचे आदेश दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार आणि अजित पवार गट वेगळे झाले. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला दिले.

त्यामुळे त्या निर्णयाच्या विरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्ह वापरु देऊ नये, अशी मागणी केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि घड्याळ चिन्ह यांच्यातील 25 वर्षांचा संबंध आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार यांच्या पक्षाने घड्याळ चिन्ह वापरले होते.

आता विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष घड्याळ चिन्ह वापरत आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.

यासाठी अजित पवार यांच्या पक्षाला नवीन निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज करावा, असा युक्तिवाद शरद पवार यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

या याचिकेत निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निष्पक्षता आणि स्पष्टता राखण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे.

वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी म्हटले की, राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी महिन्यात दिला होता. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णया विरोधातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले होते.

शरद पवार यांनी एक अर्ज केला होता की अजित पवार यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी घड्याळ चिन्ह काढून दुसर चिन्ह द्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांना एक नोटीस पाठवली होती.

यावेळी आजपासून अर्ज भरायला सुरुवात झाली असून आमच्याकडून काही उमेदवारांना एबी फार्म दिल्याच अजित पवार यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले.

हा अंतरिम अर्ज आहे. त्यात तसा अर्थ आता राहत नाही. हा अर्ज रद्द झालेला नाही, पण त्याला आता तसा अर्थ राहिला नाही.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरण प्रकरण देखील सुप्रीम कोर्टात आले आहे. मागच्या 13 महिन्यांपासून या प्रकरणावर सुनावणी झाली नाही. आता 8 नोव्हेंबरला ही नवीन तारीख आली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड देखील न्यायमूर्ती देखील 8 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल विधानसभा निवडणुकीनंतरच लागेल असे दिसते,

असे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी म्हटले. आमदार अपात्रतेबाबत देखील आज प्रकरण कोर्टात आहे. मात्र त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.