एक तृतीयांश पेक्षा जास्त कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपयांपेक्षा कमी
More than one third of the families have a monthly income of less than 6 thousand rupees
बिहारमधील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. बिहार विधानसभेत मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या जात सर्वेक्षण अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
जात सर्वेक्षण अहवालानुसार राज्यातील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त कुटुंबे गरिबीत जगत असून त्यांचे मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये किंवा त्याहून कमी आहे.
उच्चवर्णीयांमध्ये खूप गरिबी असल्याचेही अहवालात मान्य करण्यात आले. मात्र, मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींमध्ये ही टक्केवारी खूपच जास्त असल्याचा अंदाज आहे.
बिहारचे संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात सुमारे २.९७ कोटी कुटुंबे आहेत, त्यापैकी ९४ लाख (३४.१३%) कुटुंबे गरीब आहेत.
काय आहे या अहवालात?
बिहारचे संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी राज्य सरकारने केलेल्या जात-आधारित जनगणनेचा तपशीलवार अहवाल सादर केला, ज्याचे प्राथमिक निष्कर्ष मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या उपस्थितीत 2 ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक करण्यात आले. इतर. चौधरी यांनी या प्रक्रियेला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले आणि डेटा ‘प्रामाणिक’ असल्याचा दावा केला.
राज्यातील सत्ताधारी ‘महाआघाडी’ राजकीय फायद्यासाठी डेटामध्ये ‘फेरफार’ करत असल्याच्या विरोधी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आरोपांचे त्यांनी खंडन केले. ते म्हणाले, ‘कोणत्याही जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी वाढवणे हे यश नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे टक्केवारीत घट झाली म्हणजे नुकसान होत नाही.
यापूर्वी पाटणा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात विविध कारणास्तव सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या खटल्यांवरही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया ‘कायदेशीर’ ठरवली होती. या सर्वेक्षणाबाबत सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडियाने व्यक्त केलेल्या चिंतेचा संदर्भ देत मंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.
यावेळी त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला की, या मागणीवर बिहार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने दोन ठराव मंजूर करूनही आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदींना वैयक्तिक विनंती करूनही, केंद्राने या मागणीसाठी अनास्था दाखवली. राज्यात जात सर्वेक्षण.सरकारने आपल्या स्तरावर सर्वेक्षण केले.
सर्वेक्षणातील निष्कर्ष अनेक सकारात्मक बाबी दर्शवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 2011 च्या जनगणनेनुसार साक्षरता दर 69.8 टक्क्यांवरून 79.8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे आणि महिलांनी शिक्षणाच्या बाबतीत तुलनेने मोठी झेप घेतली आहे.
राज्यात लिंग गुणोत्तर देखील सुधारले आहे हे आश्चर्यकारक नाही, मंत्री म्हणाले की, जिथे 1000 पुरुषांमागे महिलांची संख्या 918 वरून 953 पर्यंत वाढली आहे. अहवालातील इतर महत्त्वाच्या निष्कर्षांनुसार, बिहारमधील 50 लाखांहून अधिक रहिवासी उपजीविकेच्या किंवा चांगल्या शिक्षणाच्या संधीच्या शोधात राज्याबाहेर राहत आहेत.
बिहारच्या बाहेर इतर राज्यांमध्ये कमाई करणाऱ्या लोकांची संख्या सुमारे ४६ लाख आहे तर आणखी २.१७ लाख लोक परदेशात राहत आहेत. इतर राज्यांमध्ये शिकणाऱ्यांची संख्या सुमारे ५.५२ लाख आहे, तर सुमारे २७,००० लोक परदेशातही शिक्षण घेत आहेत.
अहवालाच्या सुरुवातीच्या निष्कर्षांनुसार, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) यांचा वाटा 60 टक्क्यांहून अधिक आहे, तर लोकसंख्येमध्ये उच्च जातींचा वाटा सुमारे 10 टक्के आहे. .
बिहार विधानसभेसमोर सादर केलेल्या अहवालानुसार,
राज्यातील उच्च जातींमध्ये गरिबीचे प्रमाण (२५ टक्क्यांहून अधिक) आहे. हिंदू समाजातील सर्वात समृद्ध उच्चवर्णीय म्हणजे संख्यात्मकदृष्ट्या लहान कायस्थ आहेत. मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झालेल्या समुदायातील केवळ 13.83 टक्के कुटुंबे गरीब आहेत. अहवालानुसार, भूमिहार समुदायातील गरिबीचे प्रमाण आश्चर्यकारकपणे 27.58 टक्के नोंदवले गेले, तर असे मानले जाते की या समुदायाकडे बिहारमध्ये सर्वाधिक जमीन आहे.
या सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीच्या निष्कर्षांनुसार, यादव हे सर्वात प्रमुख ओबीसी गट आहेत, एकूण लोकसंख्येमध्ये 14% वाटा आहे. 1931 च्या जनगणनेमध्ये विविध सामाजिक वर्गांची गणना करण्यात आली आणि तेव्हापासून त्यांनी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला समुदाय म्हणून त्यांचे स्थान कायम ठेवले आहे.
