दोन बँकांचे परवाने रद्द ,ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने उत्तर प्रदेश सहकारी बँक सीतापूरचा परवाना रद्द केला आहे. तसेच आजपासून बँकेचे कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार ठेवीदारांना 5 लाखांपर्यंतची रक्कम मिळणार आहे.

बँकेची खराब आर्थिक स्थिती पाहता रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. परवाना रद्द करण्याचे आदेश जारी करताना बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्याचे म्हटले आहे.

यापूर्वी 4 डिसेंबर रोजी कोल्हापुरातील इचलकरंजी येथील शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना आरबीआयने रद्द केला होता.

बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे कारण देताना बँकेकडे पुरेसे भांडवल

आणि उत्पन्न नसल्याचे म्हटले आहे. बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d) च्या तरतुदींचे पालन केले नाही.

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकेला बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल. आपल्या निवेदनात, आरबीआयने म्हटले आहे की

परवाना रद्द केल्यानंतर, ‘बँकिंग’ व्यवसाय सुरू ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे.

बँक ग्राहकांना ठेवीदार विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाची सुविधा मिळते.

प्रत्येक ठेवीदार, डीआयसीजीसी कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार, ठेव विम्यामधून 5,00,000/- (रुपये फक्त पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या संदर्भात ठेव विम्याचा दावा करु शकतो.

बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 98.32% ठेवीदारांना त्यांच्या संपूर्ण ठेवी DICGC कडून प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.