आठवडा उलटला सत्ता स्थापना नाही ,भाजपमध्ये अस्वस्थता

महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळूनही निकालाला आठवडा उलटला तरी राज्यात सरकार स्थापण्यास होणाऱ्या विलंबावरून सत्ताधारी भाजपमध्येच अस्वस्थता पसरली आहे.

झारखंडमध्येही आघाडीचे सरकार असताना तेथे शपथविधी पार पडला पण राज्यात अजूनही भाजपचा नेता निवडीसाठी आमदारांची बैठक बोलाविण्यात आलेली नाही.

दुसरीकडे, सरकार स्थापण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी रात्री झालेल्या बैठकीतही खातेवाटपाचा तिढा सुटू शकलेला नाही.

काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गृह खात्याबरोबरच सर्वाधिकार हवे असले तरी भाजपची त्याला तयारी नसल्याचे समजते. त्यातच शिंदे हे सातारा जिल्ह्यातील मूळ गावी निघून गेल्याने मुंबईत चर्चेची पुढील फेरी होऊ शकलेली नाही.

या साऱ्या घडामोडींमुळे सरकार स्थापन कधी होणार हे स्पष्ट झालेले नाही. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड होणार हे निश्चित झाले असले तरी शिंदे आणि

अजित पवार या दोन्ही मित्रपक्षांनी सत्तेत अधिक वाटा मिळावा, असा आग्रह धरल्याने सरकार स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. गेल्या शनिवारी महाराष्ट्र

आणि झारखंड या दोन्ही राज्यांचा निकाल जाहीर झाला. झारखंडमध्येही तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. पण तेथे सरकार स्थापनेबाबत फारशा कुरबुरी झाल्या नाहीत.

राज्यात मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटपावरून अद्याप तिन्ही पक्षांमध्ये सहमती झालेली नाही. महायुती सरकारच्या रचनेबाबात अमित शहा यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी गुरुवारी रात्री सुमारे तीन तास बैठक पार पडली.

या बैठकीत मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हेच असतील, हे स्पष्ट करण्यात आले. पण काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागण्यांमुळे गाडी अडल्याचे सांगण्यात येते.

एवढे प्रचंड बहुमत मिळूनही विधिमंडळ नेता निवडीसाठी आमदारांची साधी बैठकही अद्याप होऊ शकलेली नाही. भाजपच्या आमदारांमध्येही ही अस्वस्थता जाणवते.

सरकार स्थापन करण्यात अडचण काहीच नाही. भाजपचे १३२ आमदार असून, पाच जणांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. एवढे संख्याबळ असताना मित्रपक्षांवर किती अवलंबून राहायचे, असाही सवाल केला जात आहे.

काँग्रेसमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी घोळ घातला जात असे. पण भाजपमध्येही हे चित्र बघायला मिळणे हे मित्रपक्षातील नेतेमंडळींना फारसे रुचलेले नाही.

आमदारांचे संख्याबळ लक्षात घेता मित्रपक्षांनी भाजपच्या मागे लागणे अपेक्षित असताना, सत्तेतील मित्रपक्षांच्या वाट्यावरून विलंब लागणे योग्य नाही, असेही भाजपमध्ये बोलले जात आहे.

भाजपच्या नेतेमंडळींनी ही नाराजी देवेंद्र फडणवीस यांच्याजवळ व्यक्त केल्याचेही समजते. नेता निवडीसाठी भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक

शनिवार व रविवारी अमाआस्या असल्याने होण्याची शक्यता नाही. यामुळे सरकार स्थापण्याच्या साऱ्या हालचाली या पुढील आठवड्यात सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

मुख्यमंत्री ठरविणे व सरकार स्थापण्यात आपला कोणताही अडसर असणार नाही, असे एकनाथ शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले असले तरी शिंदे यांचाच अडसर ठरल्याची माहिती भाजपच्या गोटातून देण्यात आली.

शिंदे यांना गृह खाते हवे आहे. त्याशिवाय गृह खात्यात त्यांनाच पूर्ण अधिकार हवे आहेत. म्हणजे त्यांच्या निर्णयांचा मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस हे आढावा घेऊ शकणार नाहीत.

याला भाजपचा स्पष्ट विरोध आहे. ऊर्जा, जलसंपदा, उद्याोग अशा काही महत्त्वाच्या खात्यांवरही शिंदे यांचा दावा आहे. अजित पवार यांच्याकडे

वित्त खाते कायम ठेवावे ही राष्ट्रवादीची मुख्य अट आहे. याशिवाय मावळत्या सरकारमधील सहकार, कृषी अशी काही महत्त्वाची खाती कायम ठेवावीत, अशी मागणी आहे.

मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटपावर पुढील चर्चा मुंबईत करावी, अशी सूचना अमित शहा यांनी केली होती. यानुसार शुक्रवारी बैठक घेण्याचे ठरले होते. पण काळजीवाहू मुख्यमंत्री शिंदे हे

सातारा जिल्ह्यातील त्यांच्या दरे या मूळ गावी दुपारी रवाना झाल्याने बैठक होऊ शकली नाही. शिंदे नाराज नाहीत. त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती, असा दावा शिंदे गटाचे नेते उदय सामंत यांनी केली.

●मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटपावर पुढील चर्चा मुंबईत करावी, अशी सूचना अमित शहा यांनी केली होती. यानुसार शुक्रवारी बैठक घेण्याचे ठरले होते.

●पण काळजीवाहू मुख्यमंत्री शिंदे हे सातारा जिल्ह्यातील त्यांच्या दरे या मूळ गावी दुपारी रवाना झाल्याने बैठक होऊ शकली नाही.

●शिंदे नाराज नाहीत. त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती, असा दावा शिंदे गटाचे नेते उदय सामंत यांनी केला.