लाडकी बहिण योजनेच्या पडताळणीबाबत काय होणार ?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (५ डिसेंबर) शपथविधीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी त्यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, “लाडकी बहीण योजना आम्ही सुरुच ठेवणार आहोत. तसेच या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना २,१०० रुपयांचे हप्तेही देणार आहोत.

आता अर्थसंकल्पात त्याचा विचार आम्ही करू. आपले आर्थिक स्रोत चॅनलाईज्ड झाल्यानंतरच हे करणं शक्य आहे. निवडणुकीपूर्वी प्रचारकाळात आम्ही जी आश्वासनं दिली आहेत ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू.

त्यासाठी ज्या व्यवस्था करायच्या आहेत त्या आम्ही आधी करणार आहोत. स्क्रुटिनी म्हणजेच पडताळणीबद्दल बोललं जातंय, त्याबद्दल इतकंच सांगेन की निकषांबाहेर कुणी योजनेचा लाभ घेतला असेल

किंवा काही तक्रारी आल्या असतील तर त्यावर आमचं लक्ष असेल. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी सन्मान योजना सुरू केल्यानंतर काही काळाने योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात असं लक्षात आलं की काही मोठ्या शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःच सांगितलं की आम्ही निकषात बसत नाही. अशाच पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेत निकषांच्या बाहेरच्या काही बहिणी आढळल्या तर त्याचा पुनर्विचार होईल. परंतु, सरसकट पुनर्विचार केला जाणार नाही”.

या योजनेतील अर्जांची पडताळणी केली जाईल अशी चर्चा आहे. त्यातच फडणवीसांनी देखील पडताळणीचा उल्लेख केल्यानंतर असं म्हटलं जाऊ लागलं आहे की या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करून

त्यापैकी अनेक महिलांचे अर्ज बाद होतील. मात्र यावर आता शिवसेनेने (शिंदे) सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते व आमदार संजय शिरसाट म्हणाले,

“देवेंद्र फडणवीसांनी म्हणाल्याप्रमाणे लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांच्या अर्जांची पडताळणी केली जाणार याचा अर्थ असा होत नाही की या योजनेतील पात्र महिलांना बाद केलं जाईल. त्यांनी एवढंच सांगितलं आहे की

चुकीचे दस्तावेज देऊन कोणीही या योजनेचा लाभ घेऊ नये. कोणीही या योजनेचा गैरफायदा घेऊ नये, एवढंच त्यांनी सांगितलं

आणि हाच त्या पडताळणीमागचा उद्देश आहे. ज्यांचे अर्ज वैध आहेत, ज्यांचे दस्तावेज वैध आहेत त्यांच्यावर कुठलीही गदा येणार नाही”.

नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर नव्या कॅबिनेटची (राज्य मंत्रिमंडळ) पहिली बैठक होईल. या बैठकीत लाडकी बहीण योजनेबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो असं वक्तव्य माजी मंत्री व शिवसेना (शिंदे) आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं आहे.