संसदेतही गाजला महाराष्ट्रातील EVMचा घोटाळा ;सरकारला सुनावले खडेबोल

आपलं मत हरवलंय की चोरीला गेलं ? हे जाणून घेण्याचा हक्क मारकडवाडीतील मतदारांना नाकारणे याला संवैधानिक अधिकार म्हणायचे का? महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर लोकांच्या मनात संभ्रम आणि शंका निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पाच टक्के व्हीव्हीपॅट कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिटचे व्हेरिफिकेशन करा,

अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली. ‘कर नाही तर डर कशाला?’ असा शब्दांत आव्हान देत ‘दाल में कुछ काला है, या पुरी दालही काली है?’ अशा शब्दांत अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर आसूड ओढले.

आपली एखादी मौल्यवान वस्तू चोरीला गेली तर आपण तक्रार करतो आणि अशावेळी फौजदाराने चोरी झालीच नाही असं म्हटलेंतर आपण आपल्या पद्धतीने त्याचा तपास करण्याचा प्रयत्न करतो.

याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदारांच्या मनात संभ्रम आणि शंका निर्माण झाली. आपलं मत कुठे हरवलं की चोरीला गेलं अशी शंका सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडी येथील नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली.

या शंकेचे निरसन करण्यासाठी मारकडवाडी ग्रामपंचायतीने बॅलेट पेपरवर मतदान घेऊन सत्य पडताळून पाहण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर तिथला उमेदवार निवडून आला होता,

तरीही लोकांच्या मनात संभ्रम, शंका निर्माण झाली होती. मात्र प्रशासनाने तेथे मतदान घेण्यास विरोध केला. याला संविधानिक अधिकार म्हणणार का? असा सवाल खासदार डॉ. कोल्हे यांनी लोकसभेत विचारला. संविधानावरील चर्चेत भाग घेताना ते बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार 5 टक्के व्हीव्हीपॅट कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिटचे व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक असताना निवडणूक आयोगाने पूर्ण मेमरी बर्न करुन मॉकपोल करण्याच्या सूचना जारी केल्या.

यामुळे मतदारांमधील संभ्रम अधिक वाढला असे खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले. कर नाही त्याला डर कशाला? कुछ किया नहीं तो डरते क्युं हो? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

काही लपवण्याचा प्रयत्न होत आहे का? क्या दाल में कुछ काला है, या पुरी दालही काली है? असा सवाल विचारत खा. कोल्हे यांनी कठोर शब्दांत प्रहार केला.

ज्या मतदारांचा बॅलेट पेपरवर विश्वास आहे, त्यांना बॅलेट पेपरवर आणि ज्यांचा विश्वास ईव्हीएमवर आहे, त्यांना ईव्हीएमद्वारे मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशी मागणीही खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.

भारताच्या अमृतकाळात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक अशी व्यवस्था व्हावी, ज्यामध्ये देशातील मतदारांना आपले मत कुणाला गेले आहे हे समजले पाहिजे. तसं झालं तरच देशातील लोकशाही मजबूत होईल, असे ते म्हणाले.

देशातील परिस्थितीवरही डॉ. कोल्हे यांनी भाष्य केलं. ‘राष्ट्राबरोबरच स्वतंत्रता प्रथम, समानता प्रथम, बंधुता प्रथम आणि धर्मनिरपेक्षता प्रथम’ याचा आपल्या जीवनात अंगिकार केल्यास संविधानाचा सन्मान वाढून

भविष्यात लोकशाहीवादी भारत जगाची महाशक्ती म्हणून पुढे येईल,असे ते म्हणाले. ‘छोडो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नये दौर मैं लिखेंगे, मिलकर नी कहानी, हम हिंदुस्थानी, हम हिंदुस्थानी’ अशा शब्दात त्यांनी सभागृहाला आवाहन केले.

केंद्र सरकार किसान सन्मानसारखी योजना राबवते. पण शेतकऱ्यांचा सन्मान तेव्हाच होईल, जेव्हा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळेल, असे त्यांनी भाषणाच्या सुरूवातीलाच म्हटलं.

शेतकऱ्यांचे हित साधणारे आयात-निर्यात धोरण बनवले जाईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा सन्मान होईल, असे खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले. देशाचे भविष्य असलेल्या तरुणांची इंटरव्ह्यूच्या रांगेतील गर्दी पाहून

आणि पीएचडीचे विद्यार्थी साध्या शिपाई पदाच्या नोकरीसाठी रांगेत उभे राहतात, तेव्हा आपल्याला विचार करणे आवश्यक आहे. आपण देशातील युवकांना प्रतिष्ठा, आर्थिक न्याय देतो आहोत का याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत डॉ. कोल्हे यांनी व्यक्त केले.

एकीकडे सरकार म्हणते की, आम्ही देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य देतो. याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच पण, स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाल्यानंतरही देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावे लागणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे का? असा खडा सवालही खासदार डॉ. कोल्हे यांनी विचारला.

आक्रमक भाषणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आज लोकसभेत संयत आणि संयमी भाषेत सरकारचे वाभाडे काढले. हिंदू असो वा मुस्लिम वा ख्रिश्चन धर्म घराच्या उंबरठ्याच्या आत असला पाहिजे.

उंबरठ्याबाहेर आल्यावर सर्वच जण फक्त भारतीय आणि भारतीयच असले पाहिजेत. तेव्हाच संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेचा सन्मान होईल, असे प्रतिपादन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केले.