सरकारने १८ माजी राज्यमंत्री, १२ माजी खासदारांची सुरक्षा काढली

केंद्र सरकारकडून मंत्री आणि खासदारांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेचा आढावा वेळोवेळी घेतला जातो. दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेसंदर्भातील अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आता गृहमंत्रालयास पाठवण्यात येणार आहे.

त्यात १८ माजी राज्यमंत्री, १२ माजी खासदारांना कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची सुरक्षा काढण्याची शिफारस दिली आहे. दिल्ली पोलीस गृहमंत्रालयास या लोकांच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेण्याचे सांगणार आहे.

केंद्र सरकारचे राज्यमंत्री आणि खासदारांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाते. सुरक्षा व्यवस्थेचा ताळेबंद काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला होता. त्यानंतर अनेकांची सुरक्षा व्यवस्था काढून टाकण्यात आली.

काही जणांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रदीर्घ काळापासून समीक्षा झालेली नाही. सुरक्षा व्यवस्थेची समीक्षा / पुनर्विचार न करण्याची काही विशेष कारणे असू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दिल्ली पोलिसांच्या सुरक्षा विभागाकडून काही महिन्यांपूर्वी नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे ऑडिट करण्यात आले. त्यात अनेक जणांना सुरक्षा पुरवल्याचे दिसून येत आहे.

त्याचा आढावा दीर्घकाळापासून घेतला गेला नाही. अनेक माजी राज्य मंत्री, माजी खासदार यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्यांना सुरक्षा दिली आहे.

ऑडिट रिपोर्टमध्ये ज्यांची नावे आहे, त्यात Y-श्रेणीची सुरक्षा मिळालेले माजी राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड, देवुसिंह चौहान, भानु प्रताप सिंह वर्मा, जसवंतसिंह भाभोर, जॉन बारला, कौशल किशोर, कृष्णा राज, मनीष तिवारी,

पीपी चौधरी, राजकुमार रंजन सिंह, रामेश्वर तेली, एसएस अहलूवालिया, संजीव कुमार बालियान, सोम प्रकाश, सुदर्शन भगत, व्ही. मुरलीधरन, माजी लष्कर प्रमुख जनरल व्ही.के सिंह आणि विजय गोयल यांचा समावेश आहे.

प्रक्रियेनुसार, नेत्यांना सुरक्षा त्याचे पद आणि त्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन दिली जाते. त्याचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो.

आढावा घेतल्यानंतर दिल्ली पोलीस अंतिम निर्णय घेण्यासाठी तो अहवाल गृहमंत्रालयाकडे पाठवतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अहवालात गौतम गंभीर, अभिजीत मुखर्जी,

डॉ करण सिंह, मौलाना महमूद मदनी, नबा कुमार सरानिया, राम शंकर कठेरिया, अजय माकन (सर्व राज्यसभा ), केसी त्यागी, परवेश वर्मा, राकेश सिन्हा, रमेश बिधूडी आणि विजय इंदर सिंगला यांची नावे आहेत.