मंत्रिमंडळ निर्णय;11/02/2025

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (11 फेब्रुवारी) मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत तीन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते.

–
1) देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जि. पालघरसाठी 2599.15 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी.
प्रकल्पातून 69.42 दलघमी पाणीसाठा वसई-विरार महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित
(जलसंपदा विभाग)

2) जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना ता. दौंड, बारामती आणि पुरंदर जि. पुणे योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रुपांतरण करण्याच्या कामासाठी विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 438.48 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता
जनाईतून दौंड, बारामती,

पुरंदर तालुक्यातील अवर्षण भागात 8350 हेक्टरला सिंचन
शिरसाईतून बारामती, पुरंदरच्या अवर्षण भागात 5730 हेक्टरला सिंचन
(जलसंपदा विभाग)

3) आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमांत 2019 मध्ये दुरुस्ती
(मदत व पुनर्वसन विभाग)

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात बदलण्याचा निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आल्यामुळे महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा होती.

मात्र, आता राज्य सरकारने या निर्णयात बदल केला आहे. आता मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री या समितीत राहणार आहे. मुंबईतील जुलै 2005 सालच्या पुरानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

आपातकालीन परिस्थितीत ही समिती मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचे काम करते. राज्याचा मुख्यमंत्री या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार आता या समितीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली होती.

नव्या समितीमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनवर्सन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीचे मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

परंतु, एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये स्थान मिळाले नव्हते. यावरुन राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. या कारणावरुन महायुतीत वितुष्ट निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा होती. त्यामुळे आता नियमात बदल करून एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय झाला आहे.